उद्योग लक्षित सडक बिस्तारमा चुनौती नै चुनौती

बाँके (जानकी गाउँपालिका)  :  जिल्लाकै सबैभन्दा बढि उद्योग, कलकारखाना रहेको बाँकेको जानकी गाउँपालिका पिप्रहवा —डिटपुर सडक बिस्तार गर्न चुनौती देखिएको छ । अहिले सो सडक खण्ड मात्र तीन मिटरको छ । साँघुरो र कच्ची सडकमा अत्याधिक भार क्षमताका सवारीसाधान चलाउँदा सडक भासिएको छ भने सर्वसाधारणहरु प्रदुषणको मारमा परेका  छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र बढ्दै गएका कारण सडक बिस्तार अनिवार्य भएपछि जानकी गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि सडक बिस्तारको प्रयास थालेको थियो । सडक बिस्तारकै लागि गत वर्ष छुट्याईएको ५० लाख रकम समेत उक्त शिर्षकमा खर्च गर्न सकिएको थिएन । यस वर्ष पनि रु ३ करोड ३५ लाख छुट्याईएको छ । उक्त रकम पनि खर्च नहुने अवस्था सिर्जना भएको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनिवास यादवले बताए ।
 तीन मिटर बाटोलाई सात मिटर पुर्याउन लागिएको छ । सिक्टा नहरमा रहेको हाल कायम रहेको तीन मिटर बाटोमा थप चार मिटर थपेर सात मिटर बनाउने योजना भएपनि केही स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । थप चार मिटर बाटो सर्बसाधारणले दिन नमान्ने अवस्था आएपछि बाटो बिस्तारको काम कहिले सुरु हुने हो टुंगो छैन । सातमिटर बाटो र ५० टन क्षमताको सवारीसाधानलाई पनि थेग्ने गरी बाटो बनाउने तयारी भएको अध्यक्ष यादवले बताए । मंगलबार यसै बिषयमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष सुरेश यादवको अध्यक्षतामा स्थानीयबासिन्दासंग बृहद छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा पूर्व गाविस अध्यक्ष समेत रहेका दुःखीराम लोनियाले सिक्टाकै जग्गा उपयोग गरी बाटो बनाउने बिकल्प खोज्न आग्रह गरे । उनले सर्बसाधारणबाट जग्गा लिएर बाटो बनाउँदा कतिपय घरबार बिहिन हुने अवस्था आउने दाबी गरे ।
अन्य स्थानीयले भने गाउँको विकासका लागि केही मिटर जग्गा छाडेर भएपनि बाटो बिस्तारको अनुमति दिनुपर्ने बताए । पुर्व गाविस अध्यक्ष समेत रहेका नेकपाका नेता पदम धितालले जानकी गाउँपालिकाको शहरीकरणका लागि बाटो अनिवार्य भएकाले यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले थोरै जग्गा बाटोलाई दिदा गाउँका विकास आउने पनि बताए । जानकी गाउँपालिका निवासी युवा संघ बाँकेका अध्यक्ष किशोर थापाले सम्बृद्ध जानकी निर्माणका लागि र भावी पुस्ताको हितका लागि अहिले सबै मिलेर बाटो बिस्तारको काममा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 मंगलबार भएको बृहद छलफलले कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । अब गाउँपालिकासंग कित नहरकै जग्गा उपयोग गरी सडक बनाउने नत्र सर्बसाधारणले जग्गा नदिएपछि सडक बिस्तार नै नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।