बाँके : बाँकेमा निर्माणाधिन सिक्टा सिंचाईको नहर निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तिया दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएकाृ कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व मन्त्री बिक्रम पाण्डे सहित २१ जना बिरुद्ध शुक्रबार बिशेष अदालत मुद्दा दर्ता भएको छ । अदालतले चार जना आयोजना प्रमुख बिरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०७५।८।२१ गते
आरोप—पत्र दायर गरिएकोबाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूलनहर भत्किएको, मूलनहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको हुँदा गुणस्तरिय कार्य हुन नसकेको र एक पटकपरीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनस्परीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा आयोजनाको SIP/MC/ICB/02 (चेनेज 17+700 देखि 35+000 सम्म) मा सिंचाइ विभाग तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको संलग्नतामा सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा जानाकारहरुसँग गहन छलफल, बिस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी बिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरु समेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाई तथा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौं देखि कायम रहेको घुलनशिल तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ अरबौं रुपैयाँ लगानी रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा परामर्शदाता M/S ERMC-ITECO Nepal JV का म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि तथा निर्माणस्थलका Team Leader र निर्माण कम्पनी CTCE-Kalika JV का प्रमुख तथा आधिकारिक प्रतिनिधिको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानी जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वयन नगरी, नहरको कमजोर Embankment तथा Concrete Lining को गुणस्तरहीन जोर्नी (Joint) निर्माण गरेर समग्रमा कामयावी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूलनहर निर्माण गरी तथा उक्त खण्डको निर्माण पश्चात पटक पटक छोडिएको न्यून पानीको बहावलाई नै 50 घ.मी. पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भैरहने अवस्थामा रहेको कारण हाल सम्म उक्त आयोजना अन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्रायस् शुन्य रहेको अवस्था प्रमाणित हुन आयो । साथै आयोजनाले निर्माण गरेको उक्त प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्था समेत देखिन आयो। पटक पटक नहरको Embankment भत्किएको अबस्थामा पनि वेवास्ता गरी Defect Notification Period मा भएका कमिकमजोरीहरुको मर्मत संभार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरी Defect Notification Period समेत व्यतित गरी गराई ठकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्यहरु गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न देहाय बमोजिमका तत्कालीन २१ जना कर्मचारीरब्यक्तिहरूलाई देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप—पत्र दायर गरिएको छ ।
रामेश्वर दंगाल
सह—सचिव एवं प्रवक्ता
