नेपालगन्ज : लेखा नम्बर लिएर आर्थिक कारोबार गर्नु भएको छ तर कर तिर्नु भएको छैन भने सरकारले तपाईको फर्म तथा कम्पनी खारेज गरिदिने भएको छ।
सरकारले विगतमा करको दायरामा नआएका तर आर्थिक कृयाकलापमा संलग्न रहेका ब्यक्तिहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिइ आर्थिक कारोबार गरिरहेको भएमा कर तिर्न स्किम ल्याएको छ। आर्थिक बर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सक्मको आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर पुस मसान्तसम्म बुझाएमा त्यस बापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुने आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ। करको दायरामा आएका तर आर्थिक बर्ष २०७२/७३ वा त्यसभन्दा अघिसम्मको आय विवरण पेस नगरेका प्राकृतिक ब्यक्तिले २०७१/७२ र २०७२/७३ को आय विवरण र त्यसमा लाग्ने आयकर पुस मसान्तसम्म बुझाएमा त्यसभन्दा अघिका बर्षहरुको आय विवरण र कर बनुपर्ने तथा त्यसमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याजसमेत मिन्हा हुने छ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका समाजिका संस्थाहारुले पनि आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को आय विवरण तथा त्यस अनुसार लाग्ने कर पुस मसान्तसम्म बुझाएमा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ भन्दा अघिका बर्षहरुको विवरण, कर, जरिवाना तथा थप दस्तुर ब्याज मिन्हा पाउने छन्।
२०औ७४ असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण पेस नगर्ने करदाताले कर विवरण र मूल्य अभिबृद्धि कर रकम पुस मसान्तभित्र बुझाएमा पनि जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्दैन।
सरकारले चादस बर्षकोभरीको कारोबारको अनुमानित विवरण र त्यस अनुसार तिर्नु पर्ने कुल करको ४० प्रतिशत रकम बुझाउन पनि करदाताहरुलाई निर्देशन दिएको छ। यसरी कर इपेमेन्टबाट पनि बुझाउन सकिने विभागले जनाएको छ।