बाँके : प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण हुन नसक्दा यहाँ राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । यतिबेला प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि १२ वटै जिल्लामा सुझाव लिने काम भइरहेको छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुईतिहाई मतले तोक्ने बैधानिक व्यवस्था छ । तर बिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले राजधानी बुटवल र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्नुपर्नेमा तिब्र दबाब दिइरहेका छन् ।
बुटवल, चन्द्रौटा, प्यूठान, देउखुरी, दाङ वा नेपालगञ्ज ? उहिले बाग्लुङको बाग्लुङ बजार, म्याग्दीको बेनीबजार र पर्वतको कुश्मा बजार सदरमुकाम तोकेर निसी, भुजी र ढोरपाटनबासीलाई छल गरेजस्तो होइन- प्रदेशको केन्द्र तोक्ने निर्णय ! एक बर्षअघि शेरबहादुर देउवाले झेल गरेजस्तो पनि हुनसक्दैन । प्रदेशसभाले बुद्दिमत्तापूर्वक संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने निर्णय नै सबैका लागि स्वीकार्य , मान्य र बाध्यकारी हुन्छ । कसैले माघ ३ गतेलाई विजय दिवस मनाउदैमा प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतलाई त्यही मान्य हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशसभाले स्थायी केन्द्र नतोकेसम्म यस्ता रत्यौलीको केही अर्थ छैन । खाली आँखाले देख्न सकिँदैन भने पावरफुल चश्मा लगाएर हेरे हुन्छ , कहाँ केन्द्र पर्छ र कहाँ छेउ पर्छ ?
नेपाली काँग्रेसले त बिहिवार बुटवलमा बिशाल प्रदर्शन गरी यो मागलाई चर्कोरुपमा उठाएको छ । यसमा सत्तारुढ नेकपाका लुम्बिनी अन्चलका नेता पनि यही मतमा एक छन् । यसपछि राजधानीको माग गर्दै आएको दाङ्ग, नेपालगन्ज तिब्र बिरोध भएको छ । दुबै क्षेत्रका नेतादेखि जनताले बुटवलले बैधानिक प्रक्रिया नपर्खिएर सडकका भरमा राजधानी र नाम आफुले भने अनुसार हुनुपर्ने दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले गरेको प्रदर्शन प्रति साविकको भेरी र राप्ती अन्चलका काँग्रेसकै नेता, कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । काँग्रेस दाङ्गका नेता दिपक गिरीले सार्वजनिकरुपमै यसको बिरोध गरेका छन् । सबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको राजधानी र नामाकरण हुने भएपनि काँग्रेसले त्यसलाई नपर्खिएर गरेको आन्दोलनको अर्थ नभएको प्युठान निवासी नेकपाका नेता सुर्य थापाले यस्तो बिचार राखेका छन्,
बुटवल, चन्द्रौटा, प्यूठान, देउखुरी, दाङ वा नेपालगञ्ज ? उहिले बाग्लुङको बाग्लुङ बजार, म्याग्दीको बेनीबजार र पर्वतको कुश्मा बजार सदरमुकाम तोकेर निसी, भुजी र ढोरपाटनबासीलाई छल गरेजस्तो होइन- प्रदेशको केन्द्र तोक्ने निर्णय ! एक बर्षअघि शेरबहादुर देउवाले झेल गरेजस्तो पनि हुनसक्दैन । प्रदेशसभाले बुद्दिमत्तापूर्वक संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने निर्णय नै सबैका लागि स्वीकार्य , मान्य र बाध्यकारी हुन्छ । कसैले माघ ३ गतेलाई विजय दिवस मनाउदैमा प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतलाई त्यही मान्य हुनुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशसभाले स्थायी केन्द्र नतोकेसम्म यस्ता रत्यौलीको केही अर्थ छैन । खाली आँखाले देख्न सकिँदैन भने पावरफुल चश्मा लगाएर हेरे हुन्छ , कहाँ केन्द्र पर्छ र कहाँ छेउ पर्छ ?
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्ने बिषयमा छलफल, अन्तरक्रिया भएका बेला गरिने अनेकन प्रोपगण्डाको कुनै अर्थ नहुने बिचार राखेका छन् । उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्,
स्थायी राजधानी कहाँ भन्ने प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजधानी टुंगो लगाउनका लागि प्रदेश सभाले सिफारिश समिति बनाएर काम थालेको छ । सिफारिश समितिमा रहेका सदस्यलाई स्थानीय जनमत बुझ्न पालैपालो प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा खटाउने निर्णय भइसकेको छ । प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको विषयमा कसैलाई आरोप लगाउदै अनावश्यक प्रोपगण्डा गरेर परिस्थितिलाई धमिल्याउँदा कसैलाई फाइदा हुनेछैन् ।