नेपालगन्ज : एउटै सडकमा तीन तहका सरकारले बजेट छुट्याए पछि बाँके र बर्दियाका सरोकारवाला सरकारी कार्यालय कसरी काम गर्ने भन्नेमा अलमलमा परेका छन् ।
सडक एउटै भएपनि त्यही सडक निर्माणमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले जेटको व्यवस्था गरेका छन् । तीनवटै तहबीच समन्वय नहुँदा नभई सडकमा जथाभावी बजेट छुट्याउँदा उत्पन्न भएको समस्याको मारमै सबैभन्दा बढि प्रदेश सरकार अन्र्तगतको पुर्वाधार विकास कार्यालय नेपालगन्ज परेको छ ।
बाँके र बर्दिया दुई जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना गरेको उक्त कार्यालयका कर्मचारी अहिले कुन सडकमा कस्को कस्को बजेट परेको छ र कस्ले काम शुरु गर्दै भन्ने बुझ्न केन्द्र र स्थानीय तह अन्र्तगतका कार्यालय धाउन बाध्य छन् । ‘डुब्लिकेशनको समस्या देखिएको छ । एउटै सडकमा तीनवटै तहले बजेटको व्यवस्था गरेको भेटियो’– पुर्वाधार विकास कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर नवराज शर्माले भने,–‘कसरी काम गर्ने भन्नेमा अलमल भएका छौं ।’
एउटै सडकमा तीनवटै तहको बजेट परेको ठाउँमा समन्वय गरेर काम गर्न लागिएको शर्माले बताए । उनले भने,–‘मिलेर काम गरौं भनेर कुराकानी भएको छ ।’ मिलेर काम नगर्ने हो भने बजेट फिर्ता हुने समस्या आउने शर्माले जानकारी दिएका छन् । पहिलो वर्ष भएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको भएपनि दोस्रो वर्षमा यस्तो नहुने शर्माले बताए । उनले भने,–‘केन्द्रले छनौट गरेका योजनामा प्रदेशले नपार्ने र प्रदेशले बजेट पारेको सडकमा स्थानीयले नपार्ने हो भने यस्तो समस्या हट्छ ।’ कार्यालय पनि नयाँ र कर्मचारी पनि नयाँ हुँदा कुन सडकमा कुन तहको सरकारको बजेट परेको छ भन्ने पनि थाहा हुन नसकेको शर्माले बताएका छन् । पुर्वाधार विकास कार्यालय अन्र्तगत बाँके र बर्दियामा तीनवटा पुल सहित ६० वटा सडक बनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।