जसले उठाए डुबेको नेपाल बैंक


देशको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो नेपाल बैंक। बैंकको स्थापना वि.सं. १९९४ सालमा भएको हो। २०५९ सालताका बैंक करिब करिब डुबेको अवस्थामा थियो, बैंकको संचिती नोक्सान बढेको बढ्यै थियो।  बैंकको नोक्सान बढ्दै गएपछि विदेशी एक कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो। ५ वर्षको विदेशी व्यवस्थापनपछि राष्ट्र बैंकले ७ वर्षसम्म संचालन गर्यो। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले बैंक डुब्नबाट जोगियो।

धेरै सूचकहरुमा प्रगति हुँदै गयो। २०७१ सालमा बल्ल साधारण सभा गरी शेयरहोल्डरद्वारा निर्वाचित संचालकहरुलाई बैंकको ब्यबस्थापन सुम्पियो।  १५ वर्षपछि शेयरहोल्डरद्वारा निर्वाचित संचालकले व्यवस्थापनको जिम्मा पाउनु नेपाल बैंकको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण फड्को रह्यो। सो संचालक समितिले देवेन्द्रप्रताप शाहलाई २०७१ सालको चैतमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) नियुक्त गर्यो। उनले जिम्मेवारी लिँदा पनि बैंकका कतिपय सूचक तोकिएको सीमामा आउन सकेको थिएन।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा साढे ४ प्रतिशत थियो। संचिति नोक्सान तथा रिजर्भ ऋणात्मक थियो।पुँजीको अनुपात नपुग्दा राष्ट्र बैकले नेपाल बैंकलाई पिसिए (प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन) लगाउने तयारीमा थियो। पिसिए लगाएमा बैंकले निक्षेप लिन नपाउने र थप शाखा खोल्न नपाउने हुन्छ। शाहले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि राष्ट्र बैंकले पिसिए लगाउने आशयले पत्राचार गरिरहेको थियो। तर शाहको कुशल नेतृत्वका कारण बैंकमा सुधार हुन थाल्यो। पिसिए लगाउनु परेन। राजनीतिक दवाबबाट पनि बैंक मुक्त रह्यो।

बैंकलाई शाहले कुशल नेतृत्वमा अघि बढाउन सफल भए। साढे ४ प्रतिशतको पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई २ वर्षमै तोकिएको सीमाभित्र पुर्याए। पुँजी पर्याप्तता अनुपातका आधारमा अहिले बैंक एक नम्वर पोजिसनमा छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात २३. ९ प्रतिशत रहेको छ।  नाफाका आधारमा पनि बैंक उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्न सफल भएको छ।  गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब नाफा कमाएको छ। यो आवमा साढे ३ अर्ब नाघ्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाह बताउँछन्।

बैंकले एफपिओ जारी गरेर सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याएको छ। सरकारी स्वामित्व ५१ प्रतिशत छ। बैंकले यो वर्ष लाभांश नदिए पनि लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा छ। यसअघि एफपिओ जारी गरेर संकलन गरेको रकमबाट बैंकले ३२ प्रतिशतसम्मको बोनस दिन सक्ने क्षमता बनाएको छ। २२ वर्षयता लगानीकर्ताले कत्ति पनि लाभांश पाएका छैनन्। क्षमता भए पनि यो वर्ष बैंकले लाभांश नदिने संभावना छ। रेगुलेटरी रिजर्भमा बैंकले नाफा राख्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष भने लाभांश दिने निश्चित प्रायः छ।


लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा बैंकलाई पुर्याउनुमा प्रमुख कार्यकारी शाहको योगदान ठूलो छ। “सरकारी संस्थालाई माथि बढाउनका लागि असल शासन हुनुपर्छ, कर्मचारीहरुको सहयोग पनि जरुरी हुन्छ” शाहले भने। सरकारी संस्थामा कर्मचारीको खर्च ठूलो हुँदा पनि नाफालाई असर पर्ने गरेको पाइन्छ। शाहले यसैलाई मध्यनजर गरेर व्यवसाय बढाए भने कर्मचारी थप गरेनन्। भएका कर्मचारीहरुबाटै कामलाई प्रभावकारी बनाउँदा नाफालाई थप टेवा पुगेको उनी बताउँछन्।

ग्राहकको जीवनस्तरलाई माथि बढाउनेगरी बैंकका क्रियाकलाप केन्द्रित हुनुपर्नेमा शाह जोड दिन्छन्। बैंकलाई यो स्थानमा ल्याउन सफल शाहको कार्यकाल भने आगामी चैतमा सकिँदैछ।

शाहपछि बैंकलाई सम्हाल्ने व्यक्तिले सही रुपमा नेतृत्व दिन सक्यो र भइरहेको कामलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकेमा नेपाल बैंक अब देशकै उत्कृष्ट बैंकमध्येमा पर्नेमा कुनै दुई मत छैन। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी बैंकहरुलाई त्यत्तिकै चुनौति रहन्छ। व्यवसाय विस्तारमा निजीलाई जस्तो सहज हुँदैन। सरकारी प्रक्रिया पुर्याएर व्यवसाय बढाउनुपर्ने हुन्छ।

अब आउने नेतृत्वले उचित ऋणी छनौट गर्दै व्यवसाय बढाउनुपर्नेछ। थप लगानीका लागि सिसिडी रेसियोका आधारमा बैंक सहज अवस्थामा पनि छ। त्यस्तै ग्राहकलाई आकर्षित गर्दैै निक्षेप बढाउने र कुशल नेतृत्वमार्फत कर्मचारीलाई प्रेरित गर्दै काममा खटाउन अबको नेतृत्व सफल भएमा बैंक अझ माथि पुग्नेछ।  तर नेतृत्वले भएका उपलव्धिलाई समेत जोगाउन सकेन भने शाहले यहाँसम्म ल्याएको बैंक पुनः ओरालोतिर झर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। बैंकिङ खबरबाट

प्रकाशित मितिः     १३ माघ २०७५, आईतवार १८:३५  |
error: Content is protected !!