काठमाडौं/काठमाण्डौं प्रेस : मुलुकभरका रेष्टुराँहरूले विगत १२ वर्षदेखि उपभोक्तासँग उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज भएको छ । रेष्टुराँ व्यवसायीहरुको साझा संस्था रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) को सोमबार मध्यराति सम्म चलेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सेवा शुल्क खारेजीसँगै रेष्टुराँमा उपभोक्तालाई ‘मेनु’ मा १० प्रतिशत भार कम हुने भएको छ । “हामीले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका हौँ,” रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले काठमाडौं प्रेससँग भने । रेबानको निर्णयसँगै अन्य होटल तथा पार्टी प्यालेस र नाइट क्लबहरूमा समेत सेवा शुल्क हटाउन दवाब परेको छ । तीन वर्षअघि भारतीय उच्च अदालतले समेत सेवा शुल्क खारेज गरेको थियो । नेपालमा पनि उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूले यो सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए । “सबैको माग सेवा शुल्क हटाउनुपर्छ भन्ने थियो, अव भोलिदेखि यसको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ,” अध्यक्ष जैसवालले भने । साना रेष्टुराँहरुले भोलिदेखि नै १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने र बाँकी रेष्टुराँहरुले पनि बिलिङ सफ्टवेर मिलाएर केही दिनभित्रै सेवा शुल्क लिन छाड्ने जानकारी जैसवालले दिए । उनका अनुसार, केही साताभित्रै यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसक्नेछ । कुनै पनि उपाभोक्ताले खुसीले उक्त शुल्क नतिरेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ताको हितलाई हेरेर रेवानले शुल्क खारेज गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।
मुलुकभित्र संस्थागत रुपमा सञ्चालित होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको छ । अहिलेसम्म ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । सुरुमा ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा मात्रै सेवा शुल्क उठाउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय सबै होटल, मोटल, फाष्टफुड, पार्टी प्यालेश, होम स्टे, डिस्को, नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरीले १० प्रतिशत सेवा शुल्क असुल गरिरहेका थिए । युद्ध कालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दवावमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो।