साक्षरतामा बाधक बने अभिभावक होइन, जनप्रतिनिधिकै सुविधा रोक्का गरिने


बाँके : प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले साक्षरता अभियान प्रभावकारीरुपमा सन्चालन नगर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा रोक्का हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । साक्षरता अभियानमा जनप्रतिनिधिले चासो नदिईएको पाईएपछि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री बरालले यस्तो चेतावनी दिनुपरेको हो ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय ,बुटवलले केहीदिन अघि नेपालगन्जमा साक्षरता जिल्लाका बिषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो । जिल्लाका लगभग अधिकांस मुख्य जनप्रतिनिधि सहभागि भएको उक्त अन्तरक्रियामा मन्त्री बरालले जनप्रतिनिधिहरुलाई साक्षरता अभियानमा चासो दिन आग्रह गरे । अन्तरक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले साक्षरता अभियानमा अभिभावकतहबाट लापरवाही भइरहेको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा रोक्ने गरी कडाई गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । त्यसको जबाफ दिदै मन्त्री बरालले अभिभावकको नभई जनप्रतिनिधिको सेवा,सुविधा रोक्का हुन सक्ने चेतावनी दिए । त्यसपछि मात्र अन्य बिकल्प खोजिने उनको स्पष्ट पारे ।
जनप्रतिनिधिको सेवा,सुविधा प्रदेश सरकारले कायम गर्छ । उसले चाहे सेवा, सुविधा रोक्न सक्नेछ । मन्त्री बरालले सामाजलाई अक्षर चिनाउने प्रमुख दायित्व जनप्रतिनिधिको भएको बताए । स्थानीय तहलाई साक्षरता घोषणाका लागि समयसीमा दिनुपर्ने र समयसीमा भित्र पनि साक्षरता घोषणा नगरे जनप्रतिनिधिको सुविधा रोक्न सकिने बताए । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय श्रीबास्तवले जनप्रतिनिधिले शिक्षाक्षेत्रको बजेट अन्यत्र लगाएको जानकारी दिदै शिक्षामा प्रभावकारी काम गरौं भन्ने जनप्रतिनिधिको अभाव रहेको जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर ५ मा बाँके र कपिलबस्तु साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः     १७ माघ २०७५, बिहीबार १०:००  |