काठमाडौं/बिजमाण्डु : नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको ब्याज अनुदानमा उपलब्ध हुने ऋणको विवरण बैंकहरुसँग माग गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार सबै बाणिज्य बैंकहरुलाई सूचना जारी गर्दै पुस मसान्तसम्म प्रवाह भएको ऋणको विवरण आगामी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएको हो।
केन्द्रीय बैंकले यस्तो ऋणको ‘प्रडक्ट पेपर’ तयार गरे/नगरेको र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता भए/नभएको बारे जानकारी माग्दा पनि कतिपय बैंकले विवरण उपलब्ध नगराएको जनाएको छ। यो विवरण पनि सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार मात्रै ब्याज अनुदानको ऋण सर्वसाधारणले नपाएको भन्दै बैंकहरुलाई आफ्ना शाखाबाट कार्यविधिमा उल्लेखित कर्जाहरु योग्य र इच्छुक सर्वसाधारणले अनुकुल शिर्षकमा लिन सक्ने ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले सात प्रकारका ऋणमा ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छ। यस्तो ऋणको ब्याज अरु ऋणको तुलनामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म सस्तो हुन्छ। बैंकहरुले आधार दरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दुमाथि मात्र ब्याज निर्धारण गर्नु पर्ने भएकाले यस्तो ऋण दिन खोजिरहेका छैनन्। त्यही भएर सर्वसाधारणले ऋण पाएनौं भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
ब्याज अनुदानको ऋण नपाएको गुनासो बढिरहँदा राष्ट्र बैंकले २८ वटै बैंकसँग विवरण माग गरेको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। पाँच करोडभन्दा बढि ऋण लिनेले २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाउने छन्। व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीमै पाइन्छ। यसभन्दा बढि चाहिए ब्यवसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भाब्यतालाई मूख्य आधार बनाएर धितो मूल्यांकन गरिन्छ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले ‘सक्कल’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्छ। विदेशबाट फर्किएकालाई उनीहरुको सीप अनुसार परियोजना धितो राखेर ऋण उपलब्ध हुनेछ। महिला, भुकम्प पीडित तथा दलित कर्जा भने एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ। पाँच बर्षसम्म लिइएको ऋण साढे पाँच बर्षसम्म पनि भूक्तानी नभएमा बैकले सुरक्षण कोषबाट पैसा पाउने छ।