आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म विवरण नबुझाउने करदातालाई भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाउने तयारी


बिजमाण्डु /काठमाडौं: आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करिब १३ हजार करदातालाई हटाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म विवरण नबुझाउने ती करदातालाई भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाउने तयारी गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।

विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले विभिन्न कर कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा ती करदातालाई भ्याटको दर्ताको सूचीबाट हटाउने तय भएको जानकारी दिए। ‘हामीले विभिन्न कर कार्यालयबाट विवरण संकलन गरेका थियौँ, त्यसैका आधारमा ती करदातालाई सूचीबाट हटाउने गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई परिपत्र गर्दैछौँ,’ ढुंगेलले बिजमाण्डूसँग भने। विभागले सबै कार्यालयबाट त्यसअघिका विवरण नबुझाउने करदाताको विवरण संकलन भइसकेको र त्यसलाई परीक्षणको क्रममा रहेको जनाएको छ। ‘हामीले तथ्यांक संकलन गरेका छौँ, त्यसलाई परीक्षण गर्दैछौँ यसले हटाउनु पर्ने करदाताको संख्या थोरै बढ्न पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘विभागले छिट्टै नै सम्बन्धित कार्यालयलाई करदातालाई भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाउने परिपत्र गर्दैछ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा नै लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका तर अब विवरण बुझाई नियमित हुन चाहने करदातालाई कर छुटमा नियमित गराउने घोषणा गरेको थियो। बजेट बक्तव्यको बुँदा नं २४५ मा ‘लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताहरुले कर सहभागिता गरी नियमत हुन चाहेमा कर विवरण बापतको जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छु,’ उल्लेख छ।

विभागले सुरुमा करिब ३० हजार करदाता भ्याट दर्ताको सूचीबाट हट्ने अनुमान गरेको थियो। तर विवरण संकलनका क्रममा त्यति धेरै करदाता हटाउनु नपर्ने देखिएको ढुंगेललले जानकारी दिए। लामो समयदेखि कर कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका र कारोबार नै बन्द गरेर बसेर विवरण नबुझाउने (नन् फाइलर) करदातालाई भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाउने घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा गरिएको थियो।

नियमित कारोबारमा नरहे पनि भ्याट दर्ताको सूचीमा भने करदाताको संख्या रहिरहँदा त्यसले नन् फाइलरको संख्या धेरै देखाएको र अनुगमनमा पनि समस्या रहेकाले त्यस्ता करदातालाई सूचीबाट हटाउन लागिएको हो। विभागका अनुसार भ्याटमा अहिलेसम्म १ लाख ९४ हजार करदाता दर्ता भएका छन्।


यस्तै विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरुलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ। ‘विवरण पेश गरी नियमित हुन चाहनेलाई पनि यो एउटा अवसर हो,’ ढुंगेलले भने, ‘कारोबारमानै नरहेकालाई हटाउने पनि हाम्रो योजना हो।’ विभागका अनुसार करिब ८ हजार करदाताले छुट सुविधा लिएर आफ्नो विवरण अपडेट गारएका छन्। उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा गरिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका मध्ये करिब एक तिहाई करदाता नन् फाइलर छन्। तीमध्ये केही करदाता व्यवसायमै नहरेको र केहीले व्यवसायमा रहेर प्यान विवरण नबुझाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

प्रकाशित मितिः     १ फाल्गुन २०७५, बुधबार ११:११  |
error: Content is protected !!