नेपालगन्ज : खेती योग्य जमीन नभएका वा भुमिहिन किसानहरुलाई लक्षित गरि प्रदेश ५ सरकारले किसानले भाडामा जमीन लिएर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याए पनि भूमिहिन कृषकका तर्फबाट उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन । अपेक्षा गरिए भन्दा कम निवेदन आएपछि मन्त्रालयले पटक पटक सूचना जारी गर्नुपरेको छ । जमीनको भाडा तीरिदिने गरि ल्याईएको भुमिहिन किसानका लागि करार खेती कार्यक्रमको म्याद तेस्रो पटक थप गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पर्याप्त किसानहरुको प्रस्ताव नआएपछि थप किसानहरुलाई समेट्ने मन्त्रालयको योजना अनुसार तेस्रो पटक म्याद थप गरेको हो । गत असोज २५ गते पहिलो पटक प्रकाशित सुचनाबाट किसानहरु अनुदान लिन नआएपछि पुस २२ गते एक महिनाको म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले लक्षित गरे अनुरुपको किसानहरु नआएपछि म्याद थप गुर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा आत्म निर्भर बनाउने भन्दै जग्गा करारमा लिएर काम गर्न चाहने किसानका लागि जग्गा भाडा सरकारले तिरिदिने घोषणा अनुसार अहिलेकाम गरिरहेको छ । कम्तीमा ५ कट्ठा जमीन भाडामा लिएका किसानको जग्गा भाडा सरकारले तीरिदिने गरि मन्त्रालयले सुचना प्रकाशित गरेको छ ।
तराईमा १ देखि १० बिगाहा र पहाडी भेगमा १० देखि १०० रोपनी जग्गामा ब्यवसायीक खेती वा पशुपंछि पालन गर्न सक्ने सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी भाडामा लिने जग्गा सरकारी स्वामीत्व, गुठी, मठमन्दिर, बिद्यालय वा ब्यक्ति जो सुकैको हुन सक्ने छ । प्रदेश ५ सरकारको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले नेपालगन्जको एक कार्यक्रममा भूमिहिन कृषकसम्म खबर पुग्न नसकेकाले अपेक्षा गरिए भन्दा कम निवेदन आएको बताएकी थिईन ।