- कमल डाँगी
बाँके १५ पुस : जर्जर अवस्थामा पुगेको नेपालको एक मात्र कपास विकास समिति खजुरा, बाँकेलाई नयाँ जिवन दिन नयाँ प्रयास थालिएको छ । स्थापनाकालमा दुई हजार मेट्रिक टनसम्म कपास बिक्री गरेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ८० मेट्रिक टन कपास बेच्ने लक्ष्य तोकेको छ । त्यही परिणामको कपास पनि बिक्री नहुने जोखिम देखेपछि समितिले आफ्नो कार्यालय, खजुरा बाँकेको परिसरबाटै फुटकर बेच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा यो समितिको सरकारले गठन गरेको थियो । कपास उत्पादन (आफै तथा किसानको सहयोगमा), कपास प्रसार तथा अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो ।
तर स्थापनापश्चात् हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई कपास उत्पादन गरी प्रशोधन गराएर उपलब्ध गराउँदै आएको यो समिति ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि थला परेको छ । तर अब भने समितिलाई नयाँ जिवन दिने तयारी भइरहेको निमित्त प्रमुख बिजयकुमार जोशीले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालयले निरन्तर थला परेको कपास विकास समितिलाई उकास्ने कदम चालेको छ । प्रभावकारी सन्चालन गर्न सुझाव संकलन गरेपछि उत्साह थपिएको निमित्त प्रमुख जोशीले बताए । कृषि मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्द प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती बिस्तार तथा प्रर्वद्धनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले पुस ७ गते कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको जोशीले जानकारी दिए । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका उनले भने,–‘यो प्रतिबेदन कार्यान्वयन भएपछि कपास विकास समितिले नयाँ जीवन पाउँछ । मन्त्री ज्यू अत्यन्त सकारात्मक भएको पाएका छौं ।’
प्रतिवेदनमा कपास विकास समितिलाई राष्ट्रियस्तरमा बिस्तार गर्दै बजार प्रर्बधन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव समेटिएको छ । हेटौडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ । ‘कपास विकासको मुख्य बजार रहेको हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सन्चालन गर्नु’ जरुरी रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बजार व्यवस्थापनको क्षमता बिस्तार गर्दै डिलर मार्फत कपास बिक्री गर्ने योजना बनाउन सुझाव दिईएको जोशीले बताए । उनले भने,‘बजार प्रर्बधनलाई आक्रमकरुपमा लैजाने भनेको हो ।’ कृषकलाई सहुलित दिएर कपास उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नेदेखि भारतबाट भित्रिने कम गुणस्तरको कपासलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिईएको छ । अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता गर्न र सोही जग्गामा कपास उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी बढाउनुपर्ने सुझाव दिईएको जोशीले बताए । दुई वर्षदेखि निमित्तका भरमा चलेको कपास विकास समितिले चांडै कार्यकारी प्रमुख पाउँदैछ ।