बाँके : सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पशुपालनमा अनुदान बढाएकै छन् उत्पादन पनि बढ्यो होला भन्ने तपाईको अनुमान बाँकेमा गलत सावित हुन सक्छ । पछिल्लो तीन वर्षयता जिल्लामा नत मासु उत्पादन बढ्न सकेको छ नत दुध नै । परिणाम जहाँको त्यही अवस्थाले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले दिने अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारीता माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
बाँके जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२र २०७३ मा २६ करोड ४५ लाख लिटर दुध उत्पादन भएको थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७३ र २०७४ मा ४५ करोड ३० लाख लिटर र गत आर्थिक वर्ष २०७४ र २०७५ मा पनि ४५ करोड ३१ लाख लिटर दुध उत्पादन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । तीन वर्षयता दुधको उत्पादन जहाँको त्यही देखिएको छ । न घटेको छ न बढ्नै सकेको छ ।
मासु उत्पादनको अवस्था पनि दुध उत्पादन जस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७२र २०७३ मा बाँकेमा १८ हजार ६ सय ७१ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको थियो । जसमा रांझा र भैसीको १० हजार ८ सय ५६,खसी, बोका , भेंडाको २९ सय ७९ मेट्रिक टन , सुंगु, बुंगुरको ३६ सय ९२ मेट्रिक टन र कुखुरा, हाँसको ११ सय ९२ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३ र २०७४ मा जिल्लामा १८ हजार ७ सय ८० मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको थियो । उक्त वर्ष रांझा, भैंसीको १० हजार ९ सय ५४, खसी, बोका, भेडा २९ सय ८८, सुंगुर, बुंगुर ३६ सय ९१ र कुखुरा हाँसको ११ सय ४५ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४ र २०७५ मा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै १८ हजार ८ सय ३१ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा रांझा, भैंसीको १० हजार ९ सय ५९ मेट्रिक टन, खसी, बोका र भेंडा २९ सय ८८, सुंगुर, बुंगुर, ३६ सय ९१ र कुखुरा, हाँसको मासु ११ सय ४६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।
‘तपाई दशवटा खसी,बोका किन्न जानुहोस् जिल्लाभर घुम्दा पनि भेटाउन मुस्किल पर्छ’– फ्रेस हाईजिनिक मासु प्रशोधन केन्द्रका प्रमुख दिपेन्द्र जोशीले भने,–‘एक, दुईवटा पाल्ने बाहेक व्यवसायीकरुपमा पशुपालन त हुनै सकेको छैन ।’ केही गोटा, खसी, बाख्रा पाल्दा घरमा खाना उपयोगी हुने भएपनि मासुपालनको व्यवसायीकतामा त्यसले केही फरक नपार्ने जोशीले बताए । उनले भने,–‘मासु उत्पादन साच्चिकै बढाउने हो भने परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामी उठ्न सकेका छैनौ ।’ राज्यको नीति पनि त्यस्तो नरहेको जोशी बताउँछन् ।
प्रेम खरेल बाँकेको खजुरास्थित कृषि फार्मका सन्चालन समेत हुन । उनी लामो समयदेखि कृषिक्षेत्रमै संलग्न छन् । ‘ठुलो स्केलमा’ मासुपालन गर्ने काम नै शुरु हुन नसकेको खरेलले महसुस गरेका छन् । उनी भन्छन्,–‘कुखुराको व्यवसायिक पालन शुरु भएको देखिन्छ । तर त्यहाँ पनि धेरै चुनौती छन् । अरु त झन्ै निरासाजनक नै छ ।’
पशुपालनका क्षेत्रमा लागेका कृषकहरु राज्यले दिने अनुदानलाई ‘कनिका छराई’ भन्न रुचाउँछन् । थोरथोरै अनुदान दिने कार्यले मासुको व्यवसायीक उत्पादनमा खासै फरक नपर्ने बताउँदै खरेल भन्छन्,–‘ठुलो स्केललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो भने केही फरक पर्छकी ?’