नेपालगन्ज : प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकारका रुपमा रहेका बिभिन्न क्षेत्रको कर संकलन तथा बाँडफाँडमा जटिलता देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार बनेको वर्षदिन बित्दा समेत साझा अधिकारका रुपमा रहेको स्थानीय तह,मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालयले संकलन गर्ने रकम बाँडफाँडमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो ।
स्थानीय तह, मालपोत र यातायात कार्यालयले संकलन गर्ने निश्चित रकम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त संकलित रकम दुबै तहका सरकारबीच बाँडफाँड गरी सन्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म त्यस सम्बन्धमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको प्रदेश नम्बर ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नेत्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।रकम बाँडफाँड नयाँ बिषय भएकाले सरोकारवाला कार्यालयहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्यौल छन् भने स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई अटेरी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले राजश्व बाँडफाँडका लागि प्रदेशभरका १२ जिल्लाका मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई बुटवल बोलाएर अन्तरक्रिया समेत गरिसकेको छ ।
उक्त छलफल पछि प्रदेश सरकारले मालपोत कार्यालयहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संकलन हुने करको ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा गर्न माघ महिनामा सर्कुलर नै गरेको थियो ।कानुन बमोजिमको कर बाँडफाँड समेत कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जिल्ला जिल्लामा गएर सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गर्न सुरु गरेको छ । जिल्लास्थित स्थानीय तह, मालपोत,यातायात कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीलाई एउटै ठाउँमा राखेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच गर्नुपर्ने राजश्व बाँडफाँडको कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराइरहेको हो । हालसम्म मन्त्रालयले कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, रुपन्देही,नवलपरासीमा छलफल चलाइसकेको छ ।