- सुरज सापकोटा
नेपालको बैंकिङ इतिहासलाई विश्लेषण गर्दा, प्रचिनकाल देखि मुक्तिकला, वास्तुकला र काष्ठकलाको विकाससँगै बैंकिङ विकासको प्रथा सुरु भएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउछ । यसै गरी नेपालको प्राचिन समयलाई आधार मान्दा प्राचिन कालमा मानांक, गुणाकं, बैष्णन, पशुपति आदि शब्द अकिंत तामाका प्राचिन मुद्राहरु समेत प्रयोगमा आएको पाईन्छ । यस्तै मल्लकालिन राजाहरुले चाँदीका, तामाका, सुनका सिक्कासंगै आफ्नो नाम अकिंत मोहोरहरु प्रचलनमा ल्याई नेपालमा बैकिङ्ग व्यवसायको विकास गरेको एतिहासिक दस्ताबेदमा उल्लेख छ । नेपालको इतिहासमा वि.स. १९८९ मा टक्सार विभागको स्थापना पछि औपचारिक रुपमा मुद्रा निष्काशन गर्ने प्रथाको सुरुवात भएको पाईन्छ । यस्तै संस्थागत बैंकिङ पद्धतिको विकासलाई हेर्दा, राणाकालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ रणोदीप सिङ्क (१९३३–१९४२) को पालामा तेजारथ अड्डाको स्थापनासँगै वि.स. १९८० को भारतसँग भएको शान्ति र मैत्री सन्धी, वि.स. १९९३ सालमा उद्योग परिषदको गठन सँगसँगै बढ्दै गएको व्यापार उद्योग (बिराटनगर जुटमिलको स्थापना) अन्तराष्ट्रिय प्रभाब, सर्वसाधारणको बचत सङकलन, पूँजी उपलब्ध आदी जस्ता कारण र आवश्यकताको महशुस गरी नेपालमा आधुनिक बैकिङ्गको एतिहासिक प्रवेश वि.स. १९९४ साल कात्र्तिक ३० गते नेपालको पहिलो र पुरानो बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भयो । जुन बैंक हाल सम्मको अवस्थामा आई पुग्दा एतिहासिक, आधुनिक बैंकको रुपमा सञ्चालनमा छ ।
यसै गरी आधुनिक बैंकिङ विकास क्रम, नेपाल बैक कानून १९९४ अनुरुप सुरु भयो । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा केन्द्रिय बैंक भन्दा पहिले वाणिज्य बैक खुलेको हो । नेपाल बैकले वाणिज्य बैक र केन्द्रिय बैंकको रुपमा १८ बर्ष सम्म काम गरेको थियो ।
यसै गरी केन्द्रिय बैंकको रुपमा वि.स. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भयो । केन्द्रिय बैंकको रुपमा स्थापना भएकाले राष्ट्र बैंकले वि.स. २०१६ सालदेखि नोट निष्काशनको काम थाल्यो । सुरुमा रुपैयाँ १, ५, १० र १०० गरी चार दरका नोट निष्काशन गरी कागजी नोटलाई व्यापक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइयो । यसले नेपालमा भारतीय मुद्रालाई क्रमश विस्थापित गदैं लग्यो । औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्नका लागि वि.स. २०१६ सालमा औद्योगिक बिकास निगम (हाल रा.व. बैंकसँग मर्ज भएको), वि.स. २०२२ सालमा रााष्ट्रिय वाणिज्य बैक, वि.स. २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक गरी सरकारी लगानीका थप ३ बैंक स्थापना भए । नेपाल बैंक सहित सरकारी लगानीका चार बैंक पुगे । बैंकिङ व्यवसायको उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रको प्रबेश वि.स. २०४१ पछि मात्र भयो। यस अन्तर्गत हालको नविल बैंक (वि.स. २०४१), नेपाल इन्भेष्टमेट बैंक (वि.स. २०४२) हुदै ३२ वटा सम्म वाणिज्य बैंकहरु स्थापना भए । अहिले भने केही बैंक मर्ज भएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २८ ओटा, बिकास बैंकको संख्या ३३ ओटा, वित्त कम्पनीको संख्या २४ ओटा र लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या ७२ ओटा पुगेका छन् । यसमा लघुवित्तको संख्या केही बढने देखिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ अनुरुप फरक फरक चुक्ता पूँजी सहित क, ख, ग, घ वर्ग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन भने राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (हाल संशोधित) ले समेत नियमन गरेको छ । यस बाहेक नेपालमा बचत तथा ऋण प्रवाह गर्न ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु आबद्ध छन् ।
नेपाल विश्व इतिहासमा एउटा सानो मुलुक मध्येको एक हो । नेपालसँगै सिमाना जोडिएका र आयात–निर्यातमा पूर्ण रुपले आवद्ध रहेका भारत, चीन र दक्षिण एशियाकै अन्य मुलुकको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढी रहेको छ । जुन कुरा राष्ट्र बैंक, विश्व बैंक र आई.एम.एफ.ले पनि बताउँदै आएका छन् । नेपालमा संघीय संरचना अनुसार ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । जस अन्र्तगत छ महानगरपालिका ११, उपनगरपालिका २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडा रहेका छन् । तथापी कुन स्थानीय तहमा कति संख्यामा बैंकको शाखा आवश्यकता हो भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन भने भएको पाइदैन ।
संघीय संरचना अनुरुप नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने क, ख, ग र घ वर्गका बैक तथा वित्तीय सस्थांको संख्या चाहिने भन्दा बढी देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैकले आ.व. २०७४/७५ को मौद्रिक नीति मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक बैकको शाखा अनिवार्य खोल्ने निर्देशन दिएता पनि त्यो सम्पूर्ण (७५३) तहमा पुग्न सकेको छैन् । (राष्ट्र बैकको २०७५ माघ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार ७ सय ११ मात्र पुगेको देखिन्छ । यसै गरी राष्ट्र बैकले जारी गरेको गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली र बैक तथा वित्तीय सस्थां सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद १० को दफा ६९ देखी ७४ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय सस्थां एक आपसमा गाभिन तथा एकले अर्काे सस्थांलाई प्राप्ति गर्न सक्छ, तर यो कार्य पूर्ण रुपमा सफल र सार्थक हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैकले सोचे अनुरुप ‘क’ वर्गका बैकहरुको र्मजरबाट बैंकको संख्या घटाएर दिगो, दरिलो र भरपदो बनाउने प्रयास असफल भएको देखिन्छ। २०७५ फागुन सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा समेत खास गरी विकास बैक (ख वर्ग) र वित्त कम्पनी (ग वर्ग) का सस्थांहरु धेरै घटे, यस मध्ये धेरै जसो वाणिज्य बैकहरुसँग मर्जर र प्राप्ति भएको देखिन्छ। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी बैकहरुले समेत सम्पर्क कार्यालय तथा शाखा खोलिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा नेपाली बैंकहरुलाई केही फाईदा तथा चुनौती भने दुवै थपिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अनुसार कति संख्याको मात्रमा वित्तीय संस्थाहरु आवश्यकता हो भन्ने कुराको अनुसन्धान कुनै आधिकारीक निकायबाट भएको पाइदैन। राष्ट्र बैकले खाली मर्जरकै माध्यमबाट संस्था घटाउने प्रयास गर्दा यसको बढी मात्रामा नकरात्मक असर र संस्थागत सुशासनमा परेको देखिन्छ । यसले शेयर बजारमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ । खास गरी मर्जर र सस्थां प्राप्ति गर्दा एउटै सस्थां भित्र फरक फरक काम गराई, एउटै स्तरको कर्मचारीको तलब समेत फरक फरक भएको पाइएकाले कर्मचारीको टर्नओभर बढी भएको देखिन्छ। यसले गर्दा नेपालमा स्थापित बैकहरु विशिष्टिकृत बैकको रुपमा अझै स्थापित हुन सकेका छैनन्।
कुनै पनि स्थानीय तहमा त्यहाँको अध्ययन अनुशन्धान नगरी बैंकको शाखा स्थापना गरिएको छ भने एकदमै आवश्यक भएको ठाउँमा समेत बैंकको शाखा खुलेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा खोलिएका बैंकले बजार नपाउँदा सरकारी निकायको मात्र खाता खोलेर सेवा दिनुपर्ने भएपछि बैंकहरुको व्ययभार बढेको छ ।
राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार लगायतले सरकारी लगानीका बैंकलाई बिग मर्जर मार्फत एक बनाउने हल्ला समेत छ । यदि यो कुरालाई यर्थातमा बढाउन सकेको खण्डमा मात्र नेपालको बैकिङ्ग इतिहासले पुनः अर्को इतिहास रच्न सक्छ ।
नेपालका सरकारी लगानीका बैंकलाई गंभिर रुपमा अध्ययन अनुशन्धान गरी बिग मर्जरको माध्यमबाट एक बनाई एउटै सरकारी बैंक बनाउदा यसको शाखा सञ्जाल करिब एक हजारको हारहारीमा पुग्न जान्छ । यसै गरी चुक्ता पूँजी आठ अर्बलाई ४ गुणा बढाएर ३२ पु-याउँदा दिगो, दरिलो र भरपर्दो बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसै गरी निजी क्षेत्रका शक्तिशाली मानिने, नेपाल इन्भेष्टमेट बैंक, एभरेष्ट बैंक, नविल बैंक, हिमालयन बैंक लगायतका बैंक एक भएको खण्डमा देशले बैंकिङ इतिहासमा नयाँ कोल्टो फेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
देशको व्यापार, उद्योग र बैंकको बिजनेस, हेर्दा ख, बर्गका विकास बैंकले गने कार्य र ग बर्गका वित्त कम्पनीले गर्ने कार्यको प्रकृती खासै फरक छैन । त्यसैले देशको केन्द्रिय बैंकले नयाँ अवधारणा विकास गरी ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । वाणिज्य बैकहरुलाई एकिकुत गर्ने, विकास बैक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त संस्थाहरुलाई मुल्याङ्कन गरी पूँजी, मर्जर, प्राप्ति आदिको माध्यमबाट एकिकुत गराई दुई तहका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवधारणा अवलम्बन गरेमा नेपालमा अर्थतन्त्रलाई आवस्यक र सुहाउँदो वित्तीय बजार निर्माण हुने छ । यसरी समायोजन गरेको खण्डमा बैंकहरु संख्यात्मक रुपले घटने र शाखा संजाल बढने देखिन्छ। यसले गर्दा देशको वित्तीय संरचना नै परिवर्तन हुन जान्छ । वाणिज्य बैकहरुको संख्या ५ देखी ७ ओटा बैकको रुपमा स्थापित हुन सक्ने छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो आयाम दिने छ । राष्ट्र बैकको २०७५ माघ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार ७ हजार ७ सय ३१ मात्र शाखा रहेका छन् । यसरी नेपालमा पनि स्थापित बैंकहरु विशिष्टिकृत बैकको रुपमा विश्व इतिहासमा चिनाउन सकिन्छ। जसले गर्दा वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई सफल र सार्थक दिलाउन सक्छ। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा थोरै वित्तीय सस्ंथा र त्यसको संजाल ठुलो भई अर्थतन्त्र अनुरुप सुहाउने वित्तीय संस्था रहन सक्छन।
लेखक सुरज सापकोटा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचार्री (खजाञ्ची) हुन् ।
बैंकिंगखबरबाट