काठमाडौं। सरकारले उच्च आर्थिक विकासको महत्वकांक्षी योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुने दावी गरेकी छन्।
सन् २०३० अघि नै दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुग्ने र विक्रम सम्बत् २१०० भित्र उच्च मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुर्यााउने लक्ष्य राखिएको छ। चार वर्ष भित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारका तर्फबाट ठूला आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने र लगानीका लागि नागरिकलाई आव्हान गर्ने सरकारको योजना छ। लामो समयदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले योजना बनाएको छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को सुरुबाट सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ। निजगढको सुरुवा आउँदो वर्षबाट हुने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। भेरी बबई डाइभर्सन् बहुद्देश्शीय आयोजना अबको २ वर्षभित्र सक्ने महत्वकांक्षी योजना सरकारको छ। सिक्टा सिँचाई आयोजनाको काम चार वर्षमा सक्ने र रानी-जमरा-कुलरिया आयोजनाको पहिलो चरणको काम सक्ने सरकारको दावी छ।
चार वर्ष भित्रमा पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण सक्ने भण्डारीले बताइन्। यसैगरी जोमसोम-कोरला सडक बाह्रै महिना चलाउने र कोशी तथा कर्णाली करिडोरको ट्रयाक खोलिसक्ने सरकारको दावी छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको सुनाइन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने सरकारको दावी छ। कर भुक्तानी लागत घटाउने र विवाद निरुपण प्रणालीमा सुधार गर्ने भण्डारीले उल्लेख गरिन्। उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्तकर्ता र उत्पादन लागत न्यूनीकरणको योजनना अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दू सेवा केन्द्रको सुरुवात गर्ने सरकारको योजना छ। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई सहजरुपमा नेपाल प्रवेशको बाटो तय हुने सरकारको दावी छ। आगामी वर्ष सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र चार वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम बनाउने घोषणा गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट नवलपरासीबाट फलाम खानीलाई व्यावसायिकरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ। बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य उद्योग बनाउने सरकारको योजना छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घण्टा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। उपत्यका नजिकैको स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने र हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थललाई ठूला जहाज उडान र अवतरण गर्न सक्ने बनाउने। राष्ट्रिय राजमार्गमा हवाइ सेवाका आपतकालीन अवतरण गर्न सकिने बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
सरकारले सिँचाई क्षेत्रका केही आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। कन्काई बहुद्देश्शीय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने सरकारको योजना छ। कोशी, त्रियुगा, नारायणीलगायतका नदी किनारामा तटबन्द निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
१५ औँ योजना कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली योजना कार्यान्वयनको मूल आधार तयार हुने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। असमानता र गरिबी न्यूनिकरण गर्दै दीगो विकास हासिल गर्ने सरकारी योजना छ। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको लाभ दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
तीनै तहबीच सहकार्यता विकास गर्ने सरकारी योजना छ। प्रादेशिक विकास रणनीति तयार गरिने भएको छ। प्रत्येक प्रदेश वा स्थानीय तहमा विशिष्ठ पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारले योजना बनाएको छ।
हु्म्ला र डोल्पामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जाल बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रमा ४ वर्षभित्र कालोपत्रे सडक पुर्याउने राष्ट्रपतिले घोषणा गरेकी छन्।
काठमाडौंलाई भारत र चिनियाँ रेलले जोड्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। अबको दुई वर्षमा यी रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।