जेठ १ गते : भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशन बापत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै र नरैनापुर गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम राजश्व प्राप्त गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा जग्गाको कारोवार भएको मध्ये ६० प्रतिशत राजश्व स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।
४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई जाने गर्छ । बाँकेमा हालसम्म ९ महिनामा करिब १९ करोड ४३ लाख रुपिया स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको छ । तर यसरी राजश्व बाँडफाँड गर्दा कारोबार भएको स्थानीय तहलाई आधार मानिने हुँदा शहरी क्षेत्र भएका स्थानीय तहको राजश्व अत्याधिक छ भने ग्रामिण क्षेत्र भएका स्थानीय तहको राजश्व अत्याधिक न्यून छ । भूमि सुधार तथा मालपोत्र कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालका अनुसार, चालु आर्थिकबर्षको ९ महिनामा सबैभन्दा बढि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको खातामा १० करोड ३२ लाख ८ हजार ३७४ रुपिया रजिष्ट्रेशन बापत आम्दानी भएको छ । यसैगरी कोहलपुर नगरपालिकाले ५ करोड १२ लाख २ हजार ६२८ रुपिया आम्दानी गर्न सफल भएको छ । तर नरैनापुर गाउँपालिकाले ११ लाख २५ हजार ९३७ रुपिया राजश्व प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी जानकी गाउँपालिकाले एक करोड ४३ लाख ४९ हजार १३२, खजुरा गाउँपालिकाले एक करोड सात लाख ३ हजार ९४२ रुपिया,वैजनाथ गाउँपालिकाले ८६ लाख १६ हजार ५७२, राप्ती–सोनारी गाउँपालिकाले २८ लाख ५३ हजार ९९७, डुडुवा गाउँपालिकाले २३ लाख ३७ हजार ७१९ रुपिया आम्दानी गरेका छन् । जग्गा रजिष्ट्रेशनको ४० प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।