काठमाडौं। धितो राखेर ऋण झिक्न मात्र पाइँदै आएको सुनचाँदीबाट उल्टै ब्याज पाइने ब्यवस्था अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका छन्। चार बर्षअघि यस्तो स्किम भारत सरकारले सुरु गरेको थियो। भारतीय अध्ययन अनुसार, ब्याज आर्जन गर्ने गरी सुन राख्दाखेरी बैंकहरुको निक्षेप परिचालनमा सुधार भएको छ। ठ्याक्कै त्यही मोडेलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सुनचाँदी बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज आर्जन गर्न सकिने ब्यवस्था गरेका हुन्।
आगामी बर्षको बजेट सार्बजनिक गर्दै उनले भनेका छन्- नेपाली नागरिकहरुले सम्पतिका रुपमा आर्जन गरेको सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य धातुहरु बैंकमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ। बजेटमा भएको ब्यवस्थाका बारेमा अहिले नै प्रष्ट रुपमा भन्न नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्। मौद्रिक नीति तयार पार्ने क्रममा अर्थमन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर यस बारेमा प्रष्ट नीति ल्याउने उनीहरुको तर्क छ।
‘बजेटमा आएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो’ ती अधिकारीले भने, ‘दुबै निकाय बसेर यस बारेमा के गर्ने हो टुङ्गो गर्ने छौं।’ उनका अनुसार, सुनलाई निक्षेपका रुपमा प्रयोग गर्दा बजारमा तरलता प्रवाह भने बढ्ने छ। उच्च स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी भएर नै बजेटमा यो ब्यवस्था गरिएको हो। यसका लागि कसरी सुनलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्ने भन्ने सामान्य मोडालिटीमाथि पनि छलफल भएको थियो।
सर्वसाधारणसँग घरमै रहेको सुनलाई बजारमा ‘सर्कुलेट’ गरेर त्यसको ‘भ्यालु’ लाई अनलक गरिने छ। यसो हुँदा सर्वसाधारणसँग के कति सुनचाँदी छ भन्ने अनुमान गर्न पनि सहज हुने छ। सरकारले सुनलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गरेर तरलता प्रवाह गर्न मात्र खोजेको छैन, घर तथा विभिन्न ब्यवसायिक संस्थासँग रहेको ‘होल्डिङ’ लाई प्रयोग गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्न पनि खोजेको स्रोतहरुको दाबी छ। सर्वसाधारणले मात्र होइन मन्दिर, ट्रस्ट, सुन पसललगायतले पनि यो स्किमको फाइदा लिन सक्ने गरी मौद्रिक नीतिबाट यसलाई डिजाइन गरिने छ।
ग्राहकले जुनसुकै रुपमा रहेको सुन पनि निक्षेपका रुपमा राख्न सक्छ। काँचो सुन वा गहन दुबै निक्षेप राख्न सकिने छ। ब्याज दर भने बैंकहरुले आँफैले तय गर्ने छन्। बचत वा मुद्दति कुन रुपमा सुनलाई निक्षेपमा राख्ने बारे भने मौद्रिक नीतिपछि निर्देशिका तयार पार्दा निर्णय लिइने छ। सुन जम्मा गर्नुअघि यसको शुद्धताको जाँच हुने छ। यसका लागि बैंककै सुन जाँचकी वा कुनै स्वतन्त्र निकाय बनाउने भन्ने बारे पनि त्यसबेलै छलफल हुने छ। स्रोतहरुका अनुसार आगामी बर्षको अन्त्यसम्ममा यो स्किम कार्यान्वयनमा आउन सक्छ।
सुनचाँदी जम्मा गर्दा ग्राहकले ‘नो योर कस्टमर्स’ फारम अन्य निक्षेप खाताजस्तै गरी भर्नु पर्ने छ। साथै सुनको बास्तविक ‘भार’ पत्ता लगाउन त्यसलाई गलाउन पनि सकिन्छ। ग्राहकले सुन राखेपछि त्यो फिर्ता सुनकै रुपमा वा त्यस बराबरको नगदका रुपमा पनि लिन पाउने छन्। यस बारेमा निर्देशिकाले प्रष्टता दिने छ। न्युनतम कति सुन जम्मा गर्नु पर्ने भन्ने बारे पनि निर्देशिकाले बोल्ने छ।
सरकारको नयाँ स्किमबाट बैंकरहरु उत्साहित भएका छन्। ‘यो नेपालका लागि नौलो प्रयोग हो। यसबाट बजारमा तरलता प्रवाह गर्न खोजिएको देखिन्छ’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कुन रुपमा कसरी आउने भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्णय गर्ला।’
सुनलाई निक्षेपका रुपमा स्वीकार्दा बैंकहरुलाई ऋण लगानी गर्न पनि सहज हुन्छ। मानौं १ लाख रुपैयाँको सुन निक्षेपका रुपमा स्वीकार गर्दा बैंकहरुले त्यस बराबर ८० हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न पाउँछन्। ‘सुनलाई निक्षेपका रुपमा स्वीकारेपछि कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात, अनिवार्य तरलता अनुपातलगायत प्राविधिक बाटोमा छलफल गर्न आवश्यक छ’ ती अधिकारीले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जोखिमलाई हेरेर आवश्यक निर्णय गर्नेछौं।’