नेपालगन्ज, २७ जेठ : अनुदानको मल बिक्रीका लागि छुट्याएको कोटा भन्दा बढी माग आउने र बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । बाँकेमा बर्षा पर्याप्त नभएका कारण मलको माग भने बढिसकेको छैन । सरकारले नेपालगन्जका लागि ३ हजार मेट्रिक टन यूरिया, डिएपी १ हजार ६ सय मेट्रिक टन र पोटास ७० मेट्रिक टन अनुदानमा बिक्रीका लागि कोटा छुट्याएको छ । तर, माग भने त्यो भन्दा बढी आउने गरेको छ । ‘अनुदानको कोटा भन्दा बढी मल पनि नेपालगन्जबाट उपलब्ध गराउदै आएको छौं’, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख रमेश पौडेलले भने,‘यहा माग बढी भएको खण्डमा गत बर्ष बिक्री नभएको, अन्य कार्यालयमा भएको मलले मागको सम्बोधन गर्दछौं ।’
चालु आ.व.को जेठ २१ गते सम्म ३ हजार ३ सय ५८.४०० मेट्रिक टन यूरिया बिक्री भैसकेको छ । जुन अनुदानका लागि छुट्याइएको सीमा भन्दा ३ सय ५८ मेट्रिक टन बढी हो । अझै २ हजारदेखि २५ सय मेट्रिक टन यूरिया चालु आ.व.कै लागि आवश्यक रहेको लिमिटेड प्रमुख पौडेल बताउछन् ।
चालु आ.व.को जेठ २१ गतेसम्म १ हजार ६ सय ४.४०० मेट्रिक टन डिएपी बिक्री भैसकेको छ । जुन अनुदानका लागि निर्धारित सीमा भन्दा ४ मेट्रिक टन भन्दा बढी हो । डिएपी चालु आ.व.को असार मसान्तसम्मका लागि थप १ हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ । आगामी आ.व.को साउनमा रोपाईं भैसक्ने हुनाले डिपिए मलको माग बढ्नेछ । साउनका लागि थप ५ सय मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको प्रमुख पौडेलले बताए ।
नेपालगन्जबाट आपूर्ति गरिने पहाडी जिल्लामा माग बढी हुदा सुर्खेत र दाङ्गबाट समेत मल आपूर्ति हुने गरेको छ । लिमिटेडमा मल अभाव नहुने हो भने बार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन यूरिया, २ हजार मेट्रिक टन डिएपी, ७५ मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने लिमिटेड प्रमुख पौडेलले बताए । ‘मलको खपत बढी र तर अनुदानको निर्धारित कोटा कम छ’, त्यसैले पनि मल माग बढी देखिएको बताउदै पौडेल भन्छन् । सरकारले आगामी आ.व.का लागि मलमा अनुदानको रकम बढाएको छ ।
सरकारले आगामी आ.व.मा मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाउने मेशिनरी जडानको लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘आगामी आ.व.का लागि अनुदान बढाइएकाले अनुदानमा आउने मल थप बढ्नेछ’, पौडेल भन्छन् ।
हाल अनुदानको यूरिया मल प्रति मेट्रिकटन १५ हजार ९ सय २०, डिएपी प्रति मेट्रिकटन ४४ हजार ९ सय २०, पोटास प्रति मेट्रिकटन ३२ हजार ९ सय २० रुपैया रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।
गत बर्षजस्तो मलको अभाव नहोस् भनेर सरोकारवालाले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ’, जानकी गाउपालीका ३का किसान मंगल प्रसाद हरीजन भन्छन्, ‘गत बर्ष खेतीका बेला मल अभाव हुदा सीमापारीबाट तस्करी भएर आएको मल दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्न किसान बाध्य हुनु परेको थियो ।’ ‘मल चाहिंदा रित्तो फर्कने अवस्था नआओस्’,हरीजनले भने।
अनुदानको मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङमा पर्याप्त मलको उपलब्ध नहुँदा गत बर्ष बाँकेका किसानले भारतबाट खरिद गरेर मल प्रयोग गर्न बाध्य भएका थिए ।
सरकारले अनुदानको मल ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत मल साल्ट टे«डिङलाई बिक्रीको जिम्मा दिएको छ ।