नेपालगञ्जका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’, जो कहिले शुरु होलान् ?


नेपालगञ्ज – नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले ५० वर्षको भोगाधिकार प्राप्त नेपालगन्ज–१८ कारकाँदोस्थित सडक डिभिजन परिसरको भोगाधिकार दस विगाहा जग्गामा सिटी हल निर्माण गर्ने योजना थियो । तर भोगाधिकार पाएको लामो समय पनि बित्दा पनि केही नगरेको भन्दै सरकारले जग्गा फिर्ता लिएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयन भएको भए पश्चिमकै ठुलो सभाहल बन्थ्यो । तर तत्काल उक्त योजना कार्यान्वयन नहुने निश्चित भइसकेको छ ।

तर संघले भने सरकारबाट हालसम्म कुनै सहयोग प्राप्त नहुँदा आर्थिक स्रोतको अभावमा निर्माण नसकेको भन्दै फेरी जग्गा प्राप्तीको लागि पहल शुरु गरेको छ । सभागृह जस्ता कयौं ‘’ड्रिम प्रोजेक्ट’ छन्, जो अधुरै रहिरहेका छन् । निजीक्षेत्रले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा त्यस्ता योजना कार्यान्वयनको माग गर्छन तर अह ! सुनुवाई भएको छैन । नेपालगञ्जको अर्को सपनाको योजनाभित्र पर्छ, बिमानस्थलको स्तोरन्न्ती । नेपालगन्ज विमानस्थलले साविकको मध्यपश्चिम, सुदूर पश्चिम र राजधानीलाई जोडने काम मात्र  नगरेर यसले तेस्रो मुलुक एवं भारतलाई जोडने र प्रवेशद्धारको काम गर्ने भएकाले यस विमानस्थललाई  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिईन्छ । तर त्यो योजना कार्यान्वयनमा खासै उपलब्धी हात लाग्न सकेको छैन ।

नेपालगन्ज प्रदेश नं. ५ को पर्यटकहरुको प्रवेशद्धारको रुपमा रहेकोले मानसरोवर लगायत अन्य पर्यटकी क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई सहज र सुलभ रुपले गन्तव्यसम्म पुग्ने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसका लागि कुनै ठुलो योजना सार्वजनिक नभए पनि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन सुचना केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ ।  बिश्वबिद्यालय नेपालगञ्जको अर्को माग हो । यस प्रदेशमा भैरहवामा लुम्बिनी विश्वविद्यालय र दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको र विगत लामो समयदेखि नेपालगन्ज विश्वविद्यालयको माग गरी पटक पटक आन्दोलनसमेत भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतबाट र सञ्चालनमा नेपालगन्ज विश्वविद्यालय (प्रादेशिक बिश्वबिद्यालय) स्थापना र   सूचना प्राविधि विश्वविद्यालय खोल्नका लागि पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । ५ नेपालगन्ज तथा बाँके जिल्लामा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र विभागहरुका सम्पर्क कार्यालयहरु स्थापना गरी प्रशासनिक सहजता कायम गराउनुपर्ने यहाँको आवाज सुनुवाई भएको छैन  प्रदेश नम्बर ५ क्षेत्र भित्र निर्माणधीन अवस्थामा रहेको सुख्खा बन्दरगाह (म्च्थ् एइच्त्) अर्को ठुलो योजना हो । त्यसलाई यथाशिघ्र शुरु गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

प्रकाशित मितिः     १४ श्रावण २०७६, मंगलवार ०८:१३  |