काठमाण्डौ -गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई सबैभन्दा बढी लाभांश दिने क्षमता सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्यले ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेकामा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी सेयरधनीलाई लाभांश दिने क्षमता रहेको बैङ्कले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
दोस्रोमा बढी लाभांश दिने क्षमता सरकार स्वामित्वको नेपाल बैङ्क भएको छ । नेपाल बैङ्कको नाफा घटे पनि सेयरधनीलाई ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई लाभांश दिने क्षमता राखेको छ । नेपाल बैङ्कले लामो समयपछि चालु आर्थिक वर्षमा लाभांश दिने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै तेस्रोमा सरकार स्वामित्वको कृषि विकास बैङ्कले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लाभांश दिन सक्ने देखिएको छ । कृषि विकासले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
चौथौ स्थानमा निजी क्षेत्रको नविल बैङ्क रहेको छ । नविलको यो वर्ष ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाभांश दिने क्षमता छ । नविलले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । पाँचौमा ग्लोबल आईएमई बैङ्क परेको छ ।
ग्लोबल आईएमईले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लाभांश दिन सक्ने देखिएको छ । छैटौँमा एभरेष्ट बैङ्क छ । एभरेष्टले २ अर्ब १८ करोड, एनआईसी एसिया बैङ्कको २ अर्ब १५ करोड, हिमालयन बैङ्कले २ अर्ब २ करोड, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैङ्कले १ अर्ब ८० करोड, प्रभू बैङ्कले १ अर्ब ७३ करोड र सिद्धार्थ बैङ्कले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सानिमा बैङ्कले १ अर्ब ६२ करोड, नेपाल एसबीआई बैङ्कले १ अर्ब ५९ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले १ अर्ब ३९ करोड, प्राइम कमर्सियल बैङ्कले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभांश दिने सक्ने जानकारी दिएका छन् ।
मेगा बैङ्कले १ अर्ब ३५ करोड, बैङ्क अफ काठमाण्डुले १ अर्ब ३० करोड, माछापुच्छ्रे बैङ्कले १ अर्ब ३२ करोड, एनएमबी बैङ्कले १ अर्ब २७ करोड, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैङ्कले १ अर्ब १९ करोड, लक्ष्मी बैङ्कले १ अर्ब १५ करोड, सनराइज र सिटिजन्स बैङ्कले १ अर्ब ११ करोड, नेपाल बंगलादेश बैङ्कले १ अर्ब ३ करोड जनता बैङ्कले ९७ करोड, कुमारी बैङ्कले ९६ करोड ७० लाख, सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्कले ५३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कुल २८ वाणिज्य बैङ्कमध्ये सिभिलले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छैन । खुदनाफा रिर्जभलगायत विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाएपछि बाँकी रहेको रकम सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ । एनआरएफ लागू भएपछि बैङ्कले आधा दर्जन बढी शीर्षकमा रकम छुट्टाउनुपर्ने छ । बैङ्कले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृति दिएपछि मात्र वितरण गर्न पाइने छ ।