नेपालगञ्ज -नेपालगञ्ज भञ्सार कार्यालयका तत्कालिन कर्मचारीहरु संलग्न हिमालय कार्गो तथा बनबोरी माता ट्रेडर्सका मुख्य मुख्य कारोबारी बिनोदकुमार गुप्तासहित १५ जनाविरुद्ध राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी अपचलन मुद्दा दर्ता भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले उनीहरु विरुद्ध ४७ करोड ८९ लाख विगो माग दावी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसमा ४ जना सरकारी कर्मचारी समेत छन् । भन्सार अधकृतद्वय बटुकृष्ण अधिकारी, र सुभाष प्रसाद श्रेष्ठ तथा नायव सुब्बाहरु देवीबहादुर थापा र बसन्त कुमार सुवेदी पनि मुद्दामा मुछिएका छन् । भन्सार ऐजेन्ट दिनेश कुमार वानिया विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ ।
गुप्तासहित हिमालयन कार्गोका प्रोपाईटर मधुकुमारी चौधरी, संचालक रविन्द्र गुप्ता, बनबोरीमाता ट्रेडर्सका खाता संचालक एवं कारोवारी राहुल कुमार गुप्ता एवं र भीआर ईन्टरनेशनलका संचालक विरेन्द्र गुप्ता विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरुको मिलेमतोमा हिमालयन कार्गोमार्फत नेपालगंजबाट भन्सार चोरी पैठारी गरी भन्सार महशुल, भ्याट तथा आयकर राजस्व छलि गरेको देखिएक विभागको ठहर छ रोहित अग्रवाल सञ्चालक रहेको अमरपाली इन्टरनेशनल, रेयाजुल अन्सारी प्रोपाईटर रहेको एनआईसिआई ट्रेडर्स, बृजलाल रावत प्रोपाईटर रहेको पिजी इम्पोर्ट हाउस, शिवराज भट्टराई प्रोपाईटर रहेको मार्को इन्टरनेशनल, रोहित अग्रवाल संचालक रहेको श्याम ट्रेडिङ्ग, इश्वर दयाल हजार दुशाध प्रोपाईटर रहेको महादेव ट्रेड इन्टरप्राइजेज नामक फर्महरु दर्ता गराएर कारोवार हिमालयन कार्गो मार्फत गरी राजस्व चुहावट गरेको भेटिएको हो ।
यी फर्महरुले भन्सार महशुल तर्फको विगो १४ करोड ९९ लाख ८० हजार र आयकर तर्फको विगो ९ करोड ९ लाख ८६ हजार गरी जम्मा राजस्व चुहावटको विगो ४५ करोड ६४ लाख ३ हजार ३ सय ५७ रुपैया कायम गरेर १५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । विभिन्न र्फममा सञ्चालक रहेका उनीहरुले आपसी मिलेमतोमा हिमालयन कार्गोबाट कारोवारको व्यवस्थापन गर्ने गरी बनबोरीमाता ट्रेडर्स प्रालि नामक कम्पनी संचालक रविन्द्र गुप्ताको नाममा बैंक खाता खोलेर सामान आयातका लागि भारतका विभिन्न कम्पनीहरुलाई मालबस्तु आयात नगरी विदेशी विनिमय अपचलन गरेको पनि भेटिएको छ । उनीहरुले मालबस्तु आयात गर्ने प्रयोजन भन्दै रकम विदेश पठाई सो वापत सामान आयात नगरी २ करोड २४ लाख ९९ हजार बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल बाहिर पुर्याएका थिए । यसकै आधारमा बिदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, अनुसार विगो असुलउपर गरी कैद सजाय समेत माग गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
