एक रुपैया आम्दानी नहुने जग्गाको मालपोत ५ रुपैया !

नेपालगञ्ज – राप्ती नदीले कटान गरेर डुडुवा गाउँपालिका–१, होलियाका बलिराम लोनियाको जमिन बगर बनायो । विक्रम सम्वत् २०४६ सालसम्म नदीले लगातार जमिन कटान गरेर सखाप बनायो । त्यसपछि उनी जमिन भएका सुकुम्बासी भए । ‘जमिन छैन भन्ने हो भने लालपूर्जा छ । तर, उक्त जमिनले दिनेभन्दा लिनेमात्र गरिरहेको छ,’ उनले भने ।  ०४६ सालदेखि उनले जमिनबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैनन् । नदीको बहाव जमिनमा नभए पनि बालुवामात्र भएकोले कुनै बालीनाली लगाउन मिल्दैन । अहिले उनको जमिन भएको ठाउँमा खरले भरिएको छ । तै पनि उनले उक्त जमिनको कर (मालपोत) तिर्न छोडेका छैनन् ।

नदीले जमिन कटान गरेदेखि उनले राम्रोसँग खान र लाउन पाएका छैनन् । नदीका कारण दुख पाइरहेका उनलाई स्थानीय सरकारले पीडा माथि पीडा थपि दिएको छ । उनले प्रति कट्ठा पाँच रुपैयाँका दरले जमिनको मालपोत तिर्दै आएका छन् । ‘जनप्रतिनिधी आउनु भन्दा पहिले प्रति कट्ठा पाँच रुपैयाँ तिथ्र्यौँ । एक रुपैयाँ आम्दानी नहुने जमिनको मालपोत बढेर प्रति कट्ठा पाँच रुपैयाँ पुगेको छ,’ लोनियाले भने, ‘नदीले दिएको पीडा माथि स्थानीय सरकारले थप पीडा थपेको छ ।’ डुडुवा गाउँपालिका–१, होलियाका राजकुमार शुक्लको तीन विघा जमिन नदीले बगर बनाएको छ । उनको १० कट्ठा जमिनमात्र बाँकी छ । २० बर्षदेखि उनले तीन विघा जमिनमा कुनै बाली लगाउन पाएका छैनन् । प्रति विघा एक सयका दरले बार्षिक तीन सय रुपैयाँ जमिनको कर बुझाउँदै आएको उनले बताए । ‘एक रुपैयाँ आम्दानी नहुने जमिनको तीन सय रुपैयाँ कर तिर्न हम्मे–हम्मे परेको छ,’ उनले भने ।
मालपोत मिनाह गर्न पीडितको माग
नदीले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएपछि राप्ती नदी आसपासका बासिन्दालाई खान, लाउन समस्या भएको छ । कुनै बेला जमिनको मालिक भएर बसेका किसान अहिले भारतीय चामलमा निर्भर भएको डुडुवा गाउँपालिका–२, उत्तरबाणीका राधेश्याम चमारले बताए । उनले जमिन बगर भएपछि मजदुरी गरेर खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै मोलपोत तिर्नु पर्दा झनै समस्या भएको बताए । ‘साँझ–विहानको छाकका लागि मजदुरी नगरि सुख छैन,’ उनले भने, ‘मालपोत तिर्न नपर्ने भएको भए केहि राहत मिल्ने थियो ।’
डुडुवा गाउँपालिका–२, कैरातीपुर्वाका रामफेरन भुजुवालाई पनि मालपोत तिर्न मुस्किल परेको छ । प्रति कट्टा पाँच रुपैयाँ मालपोत लिने स्थानीय सरकारले ब्यवस्था गरेपछि समस्या परेको उनले बताए । उनले नदीमा भएको जमिनको मालपोत मिनाह गरिदिए राहत मिल्ने बताए । ‘स्थानीय सरकारले पीडामा मल्हम लगाउला भनेको मालपोत बढाएर झनै पीडा थप्यो,’ उनले भने, ‘पूरै मिनाह नभए पनि ७५ प्रतिशत छुट गरिदिए धेरै राहत मिल्ने थियो ।’
सरकारले मिनाह गरेको मालपोत उठाउन सुरु
राप्ती नदी आसपासका बासिन्दा दोहोरो चपेटामा परेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएपछि डुडुवा गाउँपालिका–१, प्रिहवाका रामखेलावन खटिकको तीन विघा जमिनमा एक मुठी अन्न फल्दैन । तै पनि उनी बार्षिक प्रति कट्ठा पाँच रुपैयाँका दरले मालपोत तिर्न बाध्य छन् ।
जनप्रतिनिधी आएपछि राहत मिल्ने आशामा बसेका उनको आशामा जनप्रतिनिधीले तुषारापत गरे । जनप्रतिनिधी आउनु अघि पाँच बर्षसम्म सरकारले मिनाह गरेको मालपोत स्थानीय सरकारले लिन थालेको छ । त्यो पनि तीन गुणा बढि भएको राप्ती पीडितको गुनासो छ । ‘धेरै दवाव दिएर मालपोत मिनाह भएको थियो । जनप्रतिनिधी आउने वित्तीकै लिन सुरु भयो । त्यो पनि तीन गुणा धेरै छ,’ खटिकले भने ।
बगर बनेको जमिन नाप, नक्सांकन गर्न माग
राप्ती नदीले राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा असर पु¥याउँदै आएको छ । नदीका कारण धेरै गाउँसँगै सर्वसाधारणको उठिबास भएको छ । अहिलेसम्म नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान र पटान गर्न छोडेको छैन । हालसम्म हजारौँ विघा जमिन बगरमा परिणत भएको भनिए पनि कुनै निकायसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन ।
भारतले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले नदी तटिय क्षेत्रको जमिनमा क्षति पुगेको लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लले बताए । उनले सयौँ विघा जमिन बगर भए पनि एकीन तथ्यांक नभएको बताए । ‘दश हजार बिघा जमिन नदीले बगाएको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने ।
उनले बगरमा परिणत भएको जमिन नाप, नक्सा बनाउन माग गरेका छन् । नाप, नक्सा भएको भए आ–आफ्नो जमिनको सम्भार गर्न र मिल्ने ठाउँमा खेती गर्न सकिने बताए । ‘कसको जमिन कहाँ पर्छ भन्ने नै थाहा छैन । नाप, नक्सा भएको भए खेती गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ सचिव शुक्लले भने ।
मालपोत मिनाह गर्ने कुनै योजना छैनः प्रमुख चौधरी
सर्वसाधारणले माग गरे अनुसार नदीले कटान गरेको जमिनको मालपोत मिनाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । उनले कसको जमिन कति बगरमा परिणत भएको छ भन्ने एकिन भइनसकेकोले मिनाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै स्थानीयले माग गरे बिचार गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारले साविक होलिया गाविसका नदी पीडितलाई मालपोत मिनाह गरेको भए पनि अहिले स्थानीय सरकारले लिन थालेको बताए । कति जमिन खेती गर्न नमिल्ने छ भन्ने एकिन विवरतण आएको भए केहि सोच्न सकिन्थ्यो । łअहिलेलाई मिनाह गर्ने कुनै योजना छैन,’ प्रमुख चौधरीले भने ।