नेपालगञ्ज १८ भदौ -भारतको रुपैडियाबाट बाँकेको कोहलपुरसम्म करिव १६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतले डिपीआर तयार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले छिटै नै रेलको लिकका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारीमा छ । सीमावर्ती भारतबाट नेपालगन्ज हुँदै कोहलपुरसम्म रेल सन्चालनका लागि रेखाकंनको काम सकिसकेको छ । नेपालगन्जको पश्चिम क्षेत्र जयसपुर, इन्द्रपुर, गुरुवा गाउँ, हवलदारपुर, रझेना हुँदै कोहलपुरसम्म रेल मार्ग निमार्ण गरिने छ । भारत—नेपालको कोहलपुसम्म रेल सन्चालनका लागि भारतको गोरखपुर र गोण्डाका प्राविधिक टोलीले सर्बे गरेका हुन । भारत उत्तर प्रदेशका ईन्जिनियर दिनेशकुमार तिवारी र सन्तोष त्रिपाठीले एक महिना लगाएर नेपालगन्ज—कोहलपुर रेल सन्चालनका लागि सर्बे गरेको प्रतिबेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा रहेको छ ।
तर गाउँ छेउबाटै रेल सेवा सन्चालन गरिए पनि बस्तीभित्र प्रवेश गराईने छैन । भारतको रुपैडिहास्थित रेलवे स्टेशन र कोहलपुरसम्मको साढे १८ किलो मिटर दुरीसम्म भारतले रेल सन्चालन गर्ने छ । लिकको रेखाकंनको काम सकेर प्राविधिक टोलीले लागत रकम, आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, रेल सेवाले छुने गाउँ तथा बस्तीहरुको पहिचान लगायतका कामहरु सुरु गरिसकेको छ । बिस्तृत परियोजना रिर्पोट (डिपीआर) रेल विभागमा बुझाइएको छ । त्यस्तै बुटवल—लम्ही, बाँकेको कोहलपुरदेखि बर्दिया हुँदै सुदुरपश्चिमको सुख्खडसम्मको डिपीआर चाईना रेलवे सेवा कम्पनीले तयार पारेको हो । पुर्बपश्चिम रेल सन्चालनका लागि बाँके र बर्दियामा महेन्द्र राजमार्गबाट दुईदेखि तीन किलो मिटर दक्षिणबाट रेल मार्ग निमार्णको डिपीआर बनाइएको छ ।
पुर्बपश्चि महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तर तर्फ पर्ने बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा प्राकृतिक क्षति रोक्न दक्षिण तर्फ सारिएको हो । लम्हीदेखि पश्चिम तर्फ रेल मार्ग निमार्ण गर्दा दुबै निकुन्जमा हुन सक्ने ठूलो क्षति र दिर्घकालिन पार्ने असर बारे बिस्तृत छलफल गरियो । रेल विभागमा पेश गरिएको डिपीआर अनुसार पुर्बपश्चिम रेल मार्ग महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको बीच भागमा निमार्ण हुने देखिएको छ । ‘लम्हीदेखि सुदुरपश्चिम प्रदेशको सुख्खडसम्मको दुरीमा बाँके र बर्दिया निकुन्ज पर्छ । राजमार्गको उत्तर तर्फबाट रेलमार्ग निमार्ण गर्ने हो भने ठूलो क्षति हुनसक्थ्यो । त्यसैले निकुन्ज जोगाउने गरी डिपीआर तयार पारिएको हो,’ रेल विभागका इन्जिनीयर किरण कार्कीले भने,‘हामीसंग पेश भएको डिपीआर अनुसार पश्चिम तराईका जिल्लामा महेन्द्र राजमार्गबाट दुईदेखि तीन किलो मिटर दक्षिणमा रेल मार्ग बन्छ ।’ उनका अनुसार त्यसरी रेल मार्ग निमार्ण हुँदा केही मानव बस्ती पर्न सक्छन् । तर सकेसम्म कम मानव बस्ती पर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । ‘केही मानवबस्ती पर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ,’ इन्जिनीयर कार्की भन्छन्,‘तर सकेसम्म कम क्षति हुने गरी डिपीआर तयार गरिएको छ ।’ यसअघि सरकारले रेलवे सेवाको दिर्घकालिन २० वर्षे सोच सार्वजनिक गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।
दुई दशकमा चार हजार किलोमिटर रेल संजाल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय ५० किलो मिटर रेल संजाल निर्माण गर्ने रेल विभागका अधिकारीले बताए । पूर्व पश्चिम मेची–महाकाली, काठमाण्डौ–पोखरा–तराई, काठमाण्डौ–तराई, लगायतका दक्षिण सीमा भारतीय बोर्डरबाट महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक शहर र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्दहरुलाई रेल सन्जालसंग जोड्ने लक्ष्य छ । तर सरकारले आफै लगानी गर्न सक्ने हो भने एक दशकमै रेल सन्जाल फैलिने छ । ‘डिपीआर आइसकेपछि लगानि बारे छलफल भइरहेको छ । आफैले लगानि गर्न सक्ने हो लक्ष्यभन्दा पहिले काम सकिन्छ,’ इन्जिीयर पोखरेलले भने । उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेल मार्गमा भारत सरकारको सहयोगमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी गरिने छ।