काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्देशिका जारी गरेको छ । आयोगले कात्तिक २५ गतेसम्म निर्देशिकाको मस्र्यौदामा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । निर्देशिका जारी भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाइ विद्युत् मसहसुल समायोजन गर्न बाटो खुलेको छ ।
निर्देशिका जारी गरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल समायोजनका लागि बाटो खुलेको र आयोगमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार, आयोगले निर्धारण नगरेसम्म उसले महशुल बढाउने प्रस्ताव गर्न पाउने छैन । निर्देशिका आउनु अगावै प्राधिकरणले उपभोक्ता महसुल बढाउने प्रस्ताव आयोगमा पठाइसकेको छ । तर, निर्देशिका बमोजिम प्रस्ताव नआएकाले सोअनुसार पठाउन आयोगले पत्र लेख्ने जनाएको छ ।
बिष्टका अनुसार, उपभोक्ता विद्युत् महसुल र चार्जिङ स्टेशनको विद्युत् महसुल प्रस्ताव सहितको निवेदन प्राधिकरणले पठाएको छ । यसअघि आयोग गठन नभइसकेको र नयाँ निर्देशिका नहुँदा विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गर्न पाएको थिएन ।
विद्युत प्राधिकरणले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई दिने डेडिकेटेड लाइनको २० प्रतिशत अतिरित्त शुल्कका साथ महशुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्दैछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसलाई पारित गरिसकेको छ । तर, ग्राहस्र्थ उपभोक्तालाइ भने प्रस्ताव गरेको छैन ।
वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले पछिल्लो दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
बिजुली बिक्रिबाट प्राप्त हुने आम्दानी, ऊर्जा उपभोग शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी, विद्युत खरिद परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको वार्षिक खर्च, ब्याज भुक्तानी, वार्षिक र कर्मचारी खर्च पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । यसैगरी आयोगले विद्युत खरिदबिक्री (पीपीए) सम्बन्धि निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।