नेपालगञ्ज ८ मंसिर – नेपालगञ्ज बिमानस्थललाई अन्र्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने काम शुरु भएको छ । रु १२ अर्व अनुमानित लागतमा तयार हुने नयाँ विमानस्थल निर्माणको क्रममा जग्गा मुआब्जा टाउने दुखाईको विषय बन्ने निश्चित छ । बिमानस्थल चार चरणमा निर्माण सकिने छ । हाल पहिलो चरणको काम भइरहेको छ । डिपिआरले दोस्रो चरणका लागि सन् २०२५ भित्र थप रू.२ अर्ब ८ करोड लगानीमा विमानस्थल बिस्तारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना समेटेको छ । डिपिआर स्वीकृतिपछि सरकारसँग लगानी माग गरिने छ । त्यसैगरि तेस्रो र चौथो चरणको काम भने झण्डै २० बर्षको लक्ष्यलाई प्रक्षेपण गरिएको छ ।
तेस्रो चरणको कामले नेपालगञ्ज विमानस्थल अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनेको देखिने छ । जसमा रू. ७ अर्ब ४० करोड खर्च हुने अनुमान छ । नयाँ योजना अनुसार, नेपालगञ्ज विमानस्थलको रनवे ३ सी क्याटोगरी अर्थात् १ हजार ५२४ मिटरबाट वृद्धि गरी फोर सी क्याटेगरीमा २ हजार ४४५ मिटर लामो रनवे बनाइने छ । त्यसो गर्दा एयर बस ३२० एनइओ मोडेलका ठूलो जेट विमानहरु सहजै उडान गर्न सक्ने विमानस्थल तयार हुनेछ । दैनिक ४० ओटा सरदर उडान हुँदै आएको नेपालगन्ज विमानस्थलमा झण्डै १ हजार १०० यात्रुलाई दैनिक सुविधा पुगेको छ । राजधानी काठमाडौंस्थित् त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलपछिको सबैभन्दा व्यस्त नेपालगञ्ज विमानस्थलका लागि नयाँ गुरुयोजना अनुसार अगाडि बढ्दा १०० विघा जग्गा थप आवश्यक पर्नेछ । हाल १६६ विघा क्षेत्रफल रहेको नेपालगन्ज विमानस्थलका लागि थप १०० विघा जग्गा अधिग्रहण गरेपछि मात्र प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा पर्याप्त हुने सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।
नेपालगञ्ज बिमानस्थलमा मुआब्जाको बिवाद छ । ४० वर्ष अघि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरुले पैसा नपाएको भन्दै बिवाद उब्जाएका छन् । एक दर्जन जग्गा धनीले पैसा नपाएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले मुआब्जा पाउनुपर्ने दावी गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शम्सेर राणाले बिमानस्थलको गेटमा ताला लगाउन चेतावनी दिए । राँझा बिमानस्थलमा शनिवार पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई उपस्थिती कार्यक्रममा मेयर राणाले भने,–‘वर्षौ पहिलेका जग्गा धनीले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् । अब फेरी कुन मुख लिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न जाने ।’
मुआब्जाका लागि दवाव दिन उडानको अवरोध नहुने गरी बिमानस्थलमा ताला लगाउन आफुले जग्गा धनीलाई सुझाव दिएको मेयरले मन्त्रीकै अगाडी खुलासा गरे । तर मेयरले यसो भनिरहँदा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजन पोख्रेलले राजपत्रमा पहिल्यै मुआब्जा लिन आउनु भन्दै पहिल्यै जग्गा धनीको नाम सार्वजनिक भइसकेकाले अहिले यो बिषय उठाउन ठिक नभएको बताए । उनले भने,–‘यो बिषय पहिल्यै टुङ्गो लागिसकेको हो । यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौ । चित्त बुझ्दैन भने जग्गा धनीलाई कानूनी उपचार खोज्ने अधिकार छ ।’ उनले जायज मुआब्जाका लागि सरकार बाधक नबन्ने स्पष्ट पारे ।
नयाँ काम शुरु गर्दा फेरी त्यस्ता बिवादहरु आए कामै रोक्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने पोख्रेलले चेतावन दिए । विधि सम्मत तरिकाले मुआब्जा दिने विषयमा दुई मत नरहेको बताउँदै उनले भने,–‘अन्यथा परियोजना रोक्ने गरी अवरोध भए काम गर्न सकिन्न् । यो ठाउँको विकासका लागि सबै मिलौ ।’ कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिमानस्थल निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्ने बताए । उनले भने,–‘सुर्खेतमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले एयरपोर्टको जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी हाम्रो भन्नुभएको छ । बाँकेका स्थानीय तहले त्यसो गर्न नसक्ने हो र ?’ कार्यक्रममा सहभागि राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले मुआब्जा बिबाद झिकेर बिमानस्थल निर्माणको काम नरोकिने स्पष्ट गरेका छन् ।
दिल्ली उडानको टुङ्गो भएन, पोखराको तयारी
पूर्व योजना अनुसार भारतले एयररुटको स्वीकृती दिएको भए आउने माघ महिनामा नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान हुन्थ्यो । तर एयररुटका विषयमा भारत सकारात्मक नभएपछि तत्काललाई यो उडान हुने सम्भावना टरेको छ । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजन पोख्रेललका अनुसार, भारतले एयररुट नदिएसम्म नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान हुन्छ भनेर त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
शनिवार नेपालगञ्जका यिनै बिषयमा बृहद छलफल भयो । नेपालगञ्जका मेयर धवल शम्सेर राणाले नेपालगञ्ज– दिल्ली उडानको बिषय कहाँ पुग्यो भन्दै पर्यटनमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । अनय सहभागिहरुको मुख्य चासो पनि यसैमा थियो । तर नेपाल र भारतका शिर्षतहबाट एयररुटको बिषय टुङ्गो नलागेसम्म उक्त विषयमा खासै ‘प्रोगे्रेस’ नहुने पर्यटनमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।
‘यो बिषयमा भारतको चासोहरु छन् । त्यसकारण नेपालगन्ज–दिल्ली उडान नभएको हो । हामी निरन्तर यसमा लागिपरेका छौं ।’ पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने–‘दिल्ली उडान तत्काल नभए पनि चाँडै पोखरा उडान शुरु हुन्छ ।’ सबै प्रकारका अन्र्तराष्ट्रिय उडान गर्न मिल्ने गरी बनाइएको उक्त गुरुयोजनाको काममा कुनै प्रकारको ढिलासुस्ती नगर्न पर्यटन मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिएका छन् ।