- कृष्णप्रसाद पराजुली
सामान्य परिचय
कर प्रतिफलको आशा नगरी प्रत्येक व्यक्तिले राज्य सरकारलाई तिर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । व्यवसाय, लगानी, रोजगारी वा आकस्मिक लाभ प्राप्त गरी आय आर्जन गर्ने व्यक्ति वा निकायले सरकारलाई कर कानून अनुसार निर्धारित दरमा कर तिर्नु बुझाउनु पर्दछ । नेपालमा आय कर ऐन, २०५८ संशोधन सहित अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वा निकायले स्वयं कर घोषणा गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आय वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र आय विवरण भरी तोकिएको कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ र लाग्ने कर आफै तिर्नू बुझाउनु पर्दछ ।
रोजगारी र लगानीको आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिहरुको आय कर भुक्तानी दिने व्यक्ति वा निकायले भुक्तानी गर्दाकै बखत अग्रिम कर कट्टी गरी राजस्व दाखिला गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कर तिर्नु पर्ने व्यक्ति, निकायले आफ्नो कर योग्य आय अनुसार तिर्नु पर्ने जति कर नतिरेको, घटी तिरेको, आय नै लुकाएको, नपाउने खर्च कट्टी लिएको नक्कली वा झुठाँलेखा कागजात तयार गरी कर छली गरेको अवस्थालाई कर चुञहावट भनिन्छ । यस्तो कर चुहावट हुन नदिन सरकारले कानूनी, संस्थागत र प्रकृयागत व्यवस्था गरेको हुन्छ । कर चुहावट रोक्न गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई कर चुहावट नियन्त्रण भनिन्छ ।
नेपालमा कर चुहावट
नेपालमा आय कर ऐन २०५८ लागू हुन भन्दा अगाडि आय कर ऐन २०३१ अनुसार आय विवरण पेश गर्ने र कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो । आय कर ऐन २०३१ ले केही करदातालाई मात्र स्वंय कर विवरण भर्ने व्यवस्था गरे पनि प्राय सबै करदाताको कर निर्धारण कर अधिकृतले गर्ने व्यवस्था थियो । सवै करदाताको कर निर्धारण कर अधिकृतबाट गर्न सम्भव नभएको र कर अधिकृतलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको कारण कर निर्धारण निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारदर्शी, समतामुलक र तटस्थ हुन सकैको थिएन ।
त्यस बखत कर चुहावट नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था पनि थिएन । आयकर ऐन, २०५८ ले स्वंय कर निर्धारणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपले अवलम्वन गरेको र कर प्रणालीलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, तटस्थ, समतामुलक र पारदर्शी बनाई विश्वसनीय र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाएको छ । यस ऐनले आफ्नो कारोवारको लेखा आफैले राखी आफ्नो आम्दानी र खर्चको निर्धारण आफै गरी आफ्नो कर दायित्व आफै निर्धारण गर्ने अधिकार करदातालाई नै प्रदान गरेको छ ।
कर अधिकृतको कर निर्धारण गर्ने स्वविवेकीय अधिकारलाई कटौती गरेको छ । यस ऐनले कर अधिकृतलाई प्रमाणको भार पु¥याई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा करदाताले पेश गरेको आय विवरणको थप छानविन परीक्षण अनुसन्धान गरी कर चुहावट भएको भएमा थप संशोधित कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । अन्य विकसित देशको तुलनामा नेपालको कर प्रशासनमा कर चुहावटको स्तर पनि बढी नै रहेको देखिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष करदाताले पेश गरेको आय विवरणहरु मध्ये करिव ३ प्रतिशत जति विवरणहरु थप छानविन तथा परीक्षण अनुसन्धान गर्ने गरेको पाईन्छ । कूल राजस्वको ३ प्रतिशत रकम थप संशोधित कर निर्धारणबाट असुल गर्ने गरिएको छ । कर प्रशासनबाट भएका यस्ता ठूला ठूला कर निर्धारण उपर करदाताहरु कानूनी उपचारको लागि मुद्धामा गएका छन् । चुहावट भएको भनिएको कर असुल उपर भने हुन सकेको छैन ।
कर चुहावटको विद्यमान अवस्था
(क) बास्तविक बिल बिजक जारी नहुने
(ख) नक्कली लेखा तयार गर्ने
(ग) आन्तरिक राजस्व कार्यालय र बैंक तथा बित्तीय संस्थामा पेश गर्ने वित्तीय विवरण र नाफा नोक्सान
हिसाव फरक फरक हुने
(घ) भन्सारबाट आयात हुने बस्तुको न्यून तथा अधिक मूल्याङ्कन हुने
(ङ) बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण व्यवसायमा प्रयोग नगरे पनि व्याज खर्च व्यवसाय मै खर्च
कट्टी लिने
(च) आय विवरण समयमा पेश नगर्ने
(छ) अग्रिम कर कट्टी नगर्ने वा कट्टी गरेको अग्रिम कर राजस्व दाखिला नगर्ने
(ज) अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवा संचालन गर्ने Airlines ले (GSA) मार्फत कर दाखिला गर्दा यात्रुहरुको
संख्या घटी देखाई कर कर तिर्ने
(झ) विदेशी Consultants हरुले Asian Development Bank / World Bank र ध्यचमि द्यबलप जस्ता संस्था मार्फत विदेशमै
विदेशी मुद्रामा भुक्तानी लिने तर नेपालमा आय विवरण र आय कम कर दाखिला नगर्ने
चुहावट नियन्त्रणको लागि भएको प्रयास
कर चुहावट नियन्त्रणको लागि हाल आन्तरिक राजस्व विभाग र यस अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु कार्यरत छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि राजस्व चुहावटको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दछ । विगतमा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदा अर्थ मन्त्रालयले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार मू.अ.कर.ऐन, २०५२ तथा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार मू.अ.कर तथा आयकर चुहावट भएको अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गर्ने गरेको थियो । तर हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेकोले मू.अ.कर ऐन, २०५२ तथा आय कर ऐन, २०५८ अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार कर निर्धारण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
राजस्व चुहावट भएको अवस्थामा अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले छिटो छरिटो रुपमा कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु करदाता सेवा कर संकलन, बेरुजु फर्छर्यौट लगायतका कार्यात्मक लक्ष्य हासिल गर्न बढी समय लगाउनु पर्ने भएकोले कर चुहावट नियन्त्रण तर्फ त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन । नेपाल पनि विश्वव्यापिकरणले गर्दा वैदेशिक लगानी, व्यापार, रोजगारी, ठेक्का पट्टा ऋयलकगतिबलअथ हवाई सेवा आदि क्षेत्रमा विदेशी व्यक्ति संस्थाहरुको संलग्नता बद्धदै गएको हुदा तिनिहरुले समयमा नेपालमा तिर्नु पर्ने जति कर तिरे नतिरेको आय व्यय विवरण बुझाए नबुझाएको अनुगमन गर्न छानविन एंव अनुसन्धान गर्न ठूला करदाता कार्यालय तथा मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयको अनुसन्धान शाखामा तालिमप्राप्त एव सक्षम कर्मचारीको व्यवस्था गर्न‘ आवश्यक छ ।