प्रदेशको राजधानी बनेपछि बिरेन्द्रनगरको जग्गाको मुल्य झन् आकासियो


नेपालगञ्ज १४ पुस – विरेन्द्रनगरको जग्गा त्यसै महंगो । प्रदेश राजधानी बने पछि मूल्य झन् आँकासिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको र चलनचल्तीको दररेट हेर्ने हो भने आकाश पातालको फरक छ। मंगलगढीदेखि लाटीकोइली डाँडा जाने सडकको छेउछाउमा प्रति कट्टा २८ लाख ४० हजार रुपैयाँ सरकारी दर छ । तर जग्गा कारोबारीहरुले मिटरकै २८ लाख बढीमा किनबेच गरिरहेका छन्। त्यस्तै उपत्यकाको प्रस्तावित रिङरोडसँग जोडिएका जग्गाको सरकारी दर अनुसार प्रति कट्टा सात लाखदेखि ९ लाख रुपैयाँ छ। जग्गा व्यापारीहरुले भने मिटरकै सातदेखि नौ लाख रुपैयाँको दरमा जग्गा विक्री गर्दै आएका छन्।

रत्नराजमार्गसँग जोडिएका जग्गाको मूल्य सरकारले निर्धारण गरे अनुसार प्रति कट्टा साढे २२ लाख रुपैयाँ छ। तर चलनचल्तीमा भने मिटरकै २२ लाख देखि करोडसम्म किनबेच भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी भइसकेपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जग्गाको मूल्य आकाशिएको हो। खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण गरी मिटरको ५ लाखदेखि करोडसम्म खरिद विक्रि भइरहेको छ।

रत्नराजमार्ग आसपास र उपत्यकाभित्र जग्गाको कारोवार बढेपछि खेतीयोग्य जमिन समेत प्लटिङ गर्दै घडेरीका रुपमा किनबेच भइरहेका छन्। नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार उपत्यकामा आर्थिक वर्ष ०७३र०७४ मा चार सय ९१ नक्सापास भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा नक्सापास गर्नेको संख्या दोब्बरले बढेर आठ सय ३१ पुगेको छ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ मा नौ सय ७४ वटा नक्सा पास भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नक्शा पास शाखाका सबइन्जिनियर किशोर कँडेलले जानकारी दिए। यस आर्थिक वर्षमा पनि घरघडेरीको नक्शापास गर्नेको संख्या नबढ्ने कुरै भएन।

‘दुई वर्षअघि उपत्यकाभित्र जग्गाको कारोवार कम थियो’, उनले भने, ‘राजधानी बनेसँगै जग्गाको कारोवार पनि दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। नगरपालिकामा नक्शा पास गर्न आउनेको संख्या वार्षिक हजारको हाराहारीमा आएको देखिन्छ।’

नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसारपनि पछिल्लो समय जग्गाको कारोवार बढेको देखिन्छ। वार्षिक झण्डै हजार घरहरु उपत्यकामा थपिदैँ गएका छन्। घरघडेरी किनबेच गर्ने होडबाजीले जग्गाको मूल्य पनि अनियन्त्रित ढंगले बढ्दै गएको छ। उपत्यकाभित्र घरघडेरीका लागि जग्गा टुक्राटुक्रा बनाएर विक्रि गर्ने क्रम पनि उस्तै रुपमा बढेको नगरपालिकाको भनाइ छ।

‘अहिले उपत्यकाभित्र ५ देखि ८ मिटरका घडेरी कित्ताकाट भएका छन्। रत्नराजमार्गदेखि तलतिरको भाग अबको पाँच वर्ष्भित्रमा सबै भरिने देखिन्छ’, नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश पौडेलले भने, ‘बढ्दो शहरीकरणलाई नगरपालिकाले निर्णय तहबाट व्यवस्थित गराउन नियमनकारी भूमिका खेलेको छ। जस्तै आफूखुशी बाटो खोल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न ८ मिटरको बाटो नहुँदासम्म हामीले घर बनाउन दिएका छैनौँ।’

जग्गाको मूल्य निर्धारण कारोवारीहरुले आफैँ मनलाग्दी रुपमा गरिरहेका छन्। राज्यले तोकेको मूल्यभन्दा गैरकानूनी तरीकाले मूल्य तोकिँदा राजश्वमा समेत ब्यापक चुहावट भइरहेको छ। लाखौँ रकम जग्गाका विचौलियाहरुले कुम्ल्याइरहँदा सम्बन्धीत निकाय भने मुकदर्शक बनेको छ।

जग्गाको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न राज्यले वार्षिक १० प्रतिशत मूल्य बढाएको र जग्गाको अवस्था हेरेर थप मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज अधिकारीको भनाइ छ।

‘सरकारको थैली अंक एउटा छ र चलनचल्तीको मूल्य धेरै छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न वार्षिक १० प्रतिशतले जग्गाको मूल्य बढाउने गरिएको छ भने जग्गाको अवस्था हेरेर थप मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित मितिः     7:53:00 AM  |