नेपालगन्ज ९ माघ – सरकारले व्यक्तिको नाममा रहेको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहनरमण भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो ।
‘तीन वटा गुठीका जग्गा छन, अरु सरकारी । यो सबै गर्दा व्यक्तिको नाममा पुगेको ४६७ विघा ४३ रोपनी (४७० विघा) जग्गा फिर्ता ल्याइन्छ’ भूमिव्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन् ।
सरकारले ६ जेठमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ९ ठाउँको गुठी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे अध्ययन गरेर मंसिर १२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ भने प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।
आयोग स्रोतकाअनुसार अधिकांश ठाउँमा जग्गा फेरि गुठी र सरकारको नाममा ल्याउनेदेखि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । बागेश्वरी मन्दिरको ८४ विघा जग्गा जथाभावी विना कानुनी आधार २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा व्यक्तिको नाममा रैतानी परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर यसको मिसिल प्राप्त भएन । ८४ मध्ये १७ विघा जग्गा रैतानी भनेर दर्ता गरी त्यसको आम्दानी पुजारीहरुले भोगचलन गर्दै आएका थिए । विना आधार रैतानी जग्गा भनी आफ्ना नाममा राख्नुका साथै बेचविखन गरेको पाइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले कानून विपरित रैतानी बनाइएका जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने गुठी संस्थानलाई सरकारले निर्देशन दिने र मन्दिरको भोग र फिल्डबुकमा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेका कि.नं. ९० र १६३ का जग्गाहरुको मन्दिरका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न सरकारले मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै २०२५ सालमा नापी हुँदा शंकरप्रसाद उपाध्यायको नाममा नापी भई उनका श्रीमतीहरूका नाममा नामसारी भएको सो जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ ।
१३ र १४ पुस २०२७, १४ कात्तिक २०२८ र १६ असोज २०५७ मा रैतान नम्बरी कायम गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिने र रैतान नम्बरी कायमक गर्नेमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान कारवाही गर्न सरकारले लेखेर पठाउने सिफारिस गरेको थियो ।
पुनर्वास कम्पनीको १७ विघा व्यक्तिका नाममा
नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ विघा जग्गा अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको पाइएको छ । २०२२ सालमा कम्पनीले दिएको समयमा कसैले पनि दाबी नगरेपछि २०२४ सालमा मालपोतबाट राजिनामा वहाली प्राप्त भएको थियो । तर विन्द्राप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले जग्गाको सट्टाभर्ना पाउन निवेदन दिए ।
त्यो माग अस्वीकार भएपछि सट्टाभर्ना वापतको २१ मध्ये १० विघा निलाकुमारी ढुंगेल र ७ विघा मिना उपाध्यायलाई वकस पत्र स्वरुप दिएकाले उनीहरुकै नाममा कायम निवेदन दिए । र, पुर्नवास कम्पनीका तत्कालिन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्माले हुनमानदासको नाममा नल्याई सोझै झापाको निलाकुमारी ढुंगेल र काठमाडौंकी मीना उपाध्यायका नाममा जग्गाको अस्थायी धनीपूर्जा दिने निर्णय गरे ।
निमित्त अञ्चलाधीशको समितिबाट निर्णय गराएको र हनुमानदासलाई सट्टा भर्ना दिने भनी शर्माका आफन्त मानिएका व्यक्तिहरुलाई १७ विघा जग्गा दिएकाले अनियमितता भएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले ढंगोल र उपाध्यायलाई दिइएको कि.नं. १४६, १४८, १४९, १५०, १५१ र १५२ का जग्गाको दर्ता वदर गर्न बाँके मालपोतलाई निर्देशन दिनेपर्ने आयोगले बताएको छ ।