सरकारले ६ जेठमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ९ ठाउँको गुठी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे अध्ययन गरेर मंसिर १२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा बागेश्वरी गुठी र पुर्नवासको जग्गा हिनामिनाको विषय पनि समेटिएको छ । हेर्नुहोस् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अशं –
धेरै वर्ष अघि देखीका बागेश्वरी गुठीका ८४ विगाहा जग्गाहरु जथाभावी विना कानुनी आधार २०२७, २०२८र २०५७ सालमा व्यक्तिको नाममा रैतानी परिणत गरेको भनी निर्णय भएको र सो मिसिल प्राप्त नभएको समेत अवस्थामा र पुजारीहरुले सो जग्गामध्येवाट १७ विगाहा जग्गा रैतानी भनी दर्ता गर्ने गराउने कार्य गरी साविक सनदहरुबाट प्राप्त आम्दानीवाट बागेश्वरी मन्दीरको पूजाचलाई शेष कसरसम्म पूजारीले खानेगरी साविकदेखि वन्दोवस्त भई आएकोमा जग्गातर्फ नै दावी गरी विना आधार रैतानी जग्गा भनी आफ्ना नाममा राखी बेचविखन समेत गरेको कार्यबाट धर्मलोप भएको प्रष्ट देखिने अवस्था रहेको र नेपालगञ्जका जनसमुदाय समेत यस प्रकारले मन्दिरको जग्गा व्यक्तिकानाममा गएको कारणले आक्रोशित समेत रहेको अवस्थामा निज पुजारीहरुको सो कार्य र जग्गा कमाउने व्यक्तिहरुको नाममा गुठी तैनाथी जग्गा रैतानी परिणत भनी विना कानूनीआधार रैतानी गरेको भनिएको कार्य भ्रष्टाचारजन्य भएको हुनाले अधिकार प्राप्त निकायवाट सोतर्फ थप अनुसन्धान कारबाही हुन र सो जग्गा पूर्ववत बागेश्वरी गुठीका नाममा कायम गर्नका लागि मालपोत कार्यालय,बाँकेलाई निर्देशन दिन समेत नेपाल सरकार समक्ष देहाय बमोजिमको सुझाव पेश गरिएको छ ।
व्यक्तिको नाममा रहेको बागेश्वरीको जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय
सिफारिश
– कानूनविपरित रैतानी भएका जग्गाहरु गुठीका नाममा कायम गर्न गुठी संस्थानलाई नेपाल सरकारबाट निर्देशन हुनुपर्ने ।
–मन्दिरको भोग र फिल्डबुकमा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेका कि.नं. ९० र १६३ का जग्गाहरुको मन्दिरका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न नेपाल सरकारबाट मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशनहुनुपर्ने ।
–शंकर प्रसाद उपाध्यायले मिति २०१३।२।१४ मा र.नं. २३७ बाट मन्दिरलाई दानपत्र पारित गरी दिएको जग्गा २०२५ सालमा नापी हुँदा शंकर प्रसादका नाममा नापी भै निजको श्रीमतीहरुका नाममा नामसारी भएकोले सो जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गर्न नेपाल सरकारबाट गुठी संस्थानलाई निर्देशन हुनुपर्ने ।
– मिति २०२७।९।१३, २०२७।९।१४, २०२८।७।१४ र २०५७।६।१६ मा रैतान नम्बरी कायम गर्ने समेतको कार्यलाई बदर गर्न नेपाल सरकारबाट मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई उपर्युक्त बमोजिम निर्देशन दिइ यस्तो निर्णय गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट थप अनुसन्धान कारवाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गरिएको छ ।
नेपाल पुनर्वास कम्पनी, बाँकेबाट वितरण भएको जग्गा हिनामिना भएको सम्बन्धमा ।
नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको जग्गाहिनामिना सम्बन्धमा २०२२ सालमा नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको पुनर्वास क्षेत्रभित्र परी सूचनाको म्याद भित्र आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति पाएका व्यक्ति कसैको पनि दावीनपरेको जग्गा म्याद नाघेपछि २०२४ सालमा मालपोत कार्यालय,बाँकेबाट राजिनामा वहाली समेत प्राप्त गरेपछि पटकपटक विन्द्राप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले सो जग्गाको सट्टाभर्ना पाउन निवेदन दिएकोमा निजहरुलाई जग्गादिन नमिल्ने भनी पुनर्वास केन्द्रिय कार्यालयले योजना कार्यालय, बाँकेले गरेको सिफारीश बमोजिम निर्णय गरी सोको जानकारी समेत हनुमानदास कुर्मि समेतलाई दिएपछि पुनःनिवेदकहरु विन्द्राप्रसाद र हनुमानदासले निवेदन दिए पनि जग्गा सट्टाभर्ना दिने काम नभएको अवस्थामा मेरो सट्टा भर्ना वापतको २१ विगाहा जग्गामध्ये १० विगाहा निलाकुमारी ढुंगेललाई र ७ विगाहा जग्गा मिना उपाध्यायलाई वकस पत्र स्वरुप दिएकाले निजहरुकै नाममाँमा कायम गरी पाउँ भनी हनुमान दासले आफुले विलकुलै आफ्ना नाममा जग्गा नरहने गरी निवेदन दिएपछि मात्रझापाको निलाकुमारी ढुंगेल र काठमाडौंकी मीना उपाध्यायका नाममा हुनमान दासको नाममानल्याई सोझै जग्गाको अस्थायी धनीपूर्जा दिने गरी पुर्नवास कम्पनीबाँकेका तत्कालिन योजना प्रमुख दिनेश राज शर्माले उपर्युक्त बमोजिम केन्द्रिय कार्यालयबाट निवेदकहरुलाई जग्गानदिने निर्णय गर्दा गर्दैका अवस्थामा सोतर्फ केही नवोली अञ्चलाधीशको अनुपस्थितिमानि. अञ्चलाधीश रहेको समितिबाट जग्गादिने निर्णय गराई हनुमानदासलाई समेत सट्टा भर्ना दिने भनी सो जग्गा निज दिनेश शर्माका आफन्त भनी प्रश्न उठाईएका व्यक्तिहरु लाई १७ विगाहा जग्गा दिँदा मरमोलाहिजा वा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने हुनाले सोतर्फ थप अनुसन्धान भई अधिकार प्राप्त निकायवाट छानविन हुनुपर्ने र सम्वन्धित मालपोत कार्यालयलाई निलाकुमारी ढंगोल र मिना उपाध्यायलाई सट्टा भर्ना भनीदिएका कि.नं.१४६, १४८, १४९, १५०, १५१ र १५२ का जग्गाको दर्ता वदर गर्न नेपाल सरकारबाट मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन हुनु पर्ने भनी यस आयोगले सुझावदिएको ।
सिफारिश
–अख्तियार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भई नेपाल पुनर्वास कम्पनीका तत्कालीन योजना प्रमुखश्री दिनेशराज शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट छानविन गरी सजायहुन सिफारिस भएको ।
-कानूनविपरित निलाकुमारी ढुंगेल र मिना उपाध्यायलाई दिएका कि.नं. १४६, १४८, १४९, १५०, १५१ र १५२ का जग्गा बदर गर्न नेपाल सरकारले सम्बन्धितमालपोत कार्यालयलाई निर्देशनदिनुपर्ने ।
-तत्कालीन नेपाल पुनर्वास कम्पनीले विन्द«ा प्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मी समेतलाई जग्गादिएको आधार र प्रकृया नै सुरु देखी गल्ती भएको भन्ने कुरालाई नेपाल पुनर्वास कम्पनिको केन्द«ीय कार्यालयबाट पटक-पटक भएका निर्णय तथा निर्देशनबाट देखिन आएकोले सो विषयमा पनि अधिकार प्राप्त निकायबाट थप छानविन हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गरिएको छ ।