नेपालगन्ज १४ माघ – भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले बागेश्वरी मन्दिर र पुर्नवास कम्पनीको बिवादित जग्गाको कारोवार रोक्का गरेको छ । सरकारले केही दिन अघि बागेश्वरी मन्दिर र पुर्नवास कम्पनी सहितको व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहनरमण भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो । बागेश्वरी मन्दिरको ८४ विघा जग्गा जथाभावी विना कानुनी आधार २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा व्यक्तिको नाममा रैतानी परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो । तर यसको मिसिल प्राप्त भएन । ८४ मध्ये १७ विघा जग्गा रैतानी भनेर दर्ता गरी त्यसको आम्दानी पुजारीहरुले भोगचलन गर्दै आएका थिए । विना आधार रैतानी जग्गा भनी आफ्ना नाममा राख्नुका साथै बेचविखन गरेको पाइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले कानून विपरित रैतानी बनाइएका जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने गुठी संस्थानलाई सरकारले निर्देशन दिने र मन्दिरको भोग र फिल्डबुकमा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेका कि.नं. ९० र १६३ का जग्गाहरुको मन्दिरका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न सरकारले मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै २०२५ सालमा नापी हुँदा शंकरप्रसाद उपाध्यायको नाममा नापी भई उनका श्रीमतीहरूका नाममा नामसारी भएको सो जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ ।
१३ र १४ पुस २०२७, १४ कात्तिक २०२८ र १६ असोज २०५७ मा रैतान नम्बरी कायम गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिने र रैतान नम्बरी कायमक गर्नेमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान कारवाही गर्न सरकारले लेखेर पठाउने सिफारिस गरेको थियो ।
पुनर्वास कम्पनीको १७ विघा व्यक्तिका नाममा
नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ विघा जग्गा अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको पाइएको छ । २०२२ सालमा कम्पनीले दिएको समयमा कसैले पनि दाबी नगरेपछि २०२४ सालमा मालपोतबाट राजिनामा वहाली प्राप्त भएको थियो । तर विन्द्राप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले जग्गाको सट्टाभर्ना पाउन निवेदन दिए ।
त्यो माग अस्वीकार भएपछि सट्टाभर्ना वापतको २१ मध्ये १० विघा निलाकुमारी ढुंगेल र ७ विघा मिना उपाध्यायलाई वकस पत्र स्वरुप दिएकाले उनीहरुकै नाममा कायम निवेदन दिए । र, पुर्नवास कम्पनीका तत्कालिन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्माले हुनमानदासको नाममा नल्याई सोझै झापाको निलाकुमारी ढुंगेल र काठमाडौंकी मीना उपाध्यायका नाममा जग्गाको अस्थायी धनीपूर्जा दिने निर्णय गरे ।
निमित्त अञ्चलाधीशको समितिबाट निर्णय गराएको र हनुमानदासलाई सट्टा भर्ना दिने भनी शर्माका आफन्त मानिएका व्यक्तिहरुलाई १७ विघा जग्गा दिएकाले अनियमितता भएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले ढंगोल र उपाध्यायलाई दिइएको कि.नं. १४६, १४८, १४९, १५०, १५१ र १५२ का जग्गाको दर्ता वदर गर्न बाँके मालपोतलाई निर्देशन दिनेपर्ने आयोगले बताएको छ । मालपोत कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र भण्डारीले आधिकारिक पत्र आए पछि थप कारवाही हुने बताउँदै भने,–‘तर हामीले तत्काल विवादित जग्गाको कुनै पनि काम नहुने गरी रोक लगाएका छौं ।’ भण्डारीले पत्र आए पनि सरकारीको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुने बताए ।
बागेश्वरी गुठी र पुर्नवास बाँकेको जग्गा हिनामिनाका बारेमा के भन्छ प्रतिवेदन ? हेर्नुहोस् बिस्तृत
व्यक्तिको नाममा रहेको बागेश्वरीको जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय