सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘दोस्रो कर्णाली एक्स्पो’ फागुनमा हुने भएको छ ।
एक्स्पोको मुख्य आयोजक सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आगामी फागुन ६ गतेदेखि १७ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा ‘अग्र्यानिक कृषि, उद्योग, पर्यटन, सांस्कृतिक महोत्सव २०७६’ आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो ।
भिजिट नेपाल २०२० को अवसर पारेर कर्णाली प्रदेशका धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रचार एवं प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले बताए ।
उनले कर्णालीका विभिन्न पर्यटकीय स्थललाई एकआपसमा जोड्नेगरी टूर प्याकेज एवं सहुलियत घोषणा गरी भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन एक्स्पोले महŒवपूर्ण टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘महोत्सवका क्रममा पानी छल्ने वाटरप्रूफ स्टल निर्माण गरिनेछ भने सुरक्षाका लागि सीसी टीभी क्यामेरा समेतको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतको प्रख्यात देउती बज्यैको मन्दिरको झल्को दिनेगरी मुख्य प्रवेश गेट निर्माण गर्नुका साथै बेलायतको लन्डनस्थित लन्डन ब्रिजको स्वरूपअनुसारकै प्रवेश गेट निर्माण गरिनेछ ।’
त्यस्तै, महोत्सव स्थलभित्र दुबईको बुर्ज खलिफा र मलेशियाको ट्विन टावरअनुसारकै संरचना बनाई सेल्फी पोइन्ट निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।
एक्स्पोमा करीब ५०० व्यावसायिक स्टल रहनेछन् । करीब ५ करोड रुपैयाँको व्यावसायिक कारोबार हुने र रू. ३ लाखभन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान आयोजकको छ । त्यस्तै एक्स्पो आयोजनामा करीब रू। १ करोड ३३ लाख जति खर्च हुन सक्ने अनुमान छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले महोत्सव स्थलमा यस पटक बेग्लै कृषि परिसरको अवधारणा अघि सारिएको बताए । उनले सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा ८० ओटा अलग्गै कृषिका अग्र्यानिक वस्तुका स्टल राखिने बताए ।
कलासंस्कृति, पर्यटकीय स्थल, कर्णालीका रैथाने उत्पादन, अल्लोका टोपी र कोट लगायत कर्णालीका साना, मझौला, घरेलु उद्योगका उत्पादन मेलामा राखिनेछ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेका बहुमूल्य जडीबुटी, रत्न तथा पत्थरको प्रदर्शनीका लागि बेग्लै पवेलियन राखिने संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘महोत्सवको मुख्य लक्ष्य भनेकै उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ताबीचको सोझो सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै हो ।’
एक्स्पोको आयोजकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सहआयोजकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत छन् ।