नेपालगन्ज २२ माघ – आन्तरिक विमानस्थल निर्माणदेखि व्यवस्थापनसम्म स्थानीय निकाय र निजीक्षेत्रलाई सहभागि गराउने योजना समेटेर नयाँ हवाई नीति २०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हवाई नीति बन्ने अवस्था आए नेपालगन्ज जस्ता अति व्यस्त विमानस्थलको स्तरोन्नतीदेखि व्यवस्थापनसम्ममा स्थानीय तह र निजीक्षेत्रको सहभागिता हुने छ ।
घरेलु उडान तर्फ पश्चिमकै ‘ट्रान्जिट’ का रुपमा रहेको नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य सहित तयार हुँदै गरेको यस्ता विमानस्थलको थप विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी मस्यौदा तयार भएको छ ।
प्रारम्भीक मस्यौदामा प्रादेशिक सन्तुलन र हवाई क्षेत्रमा दुरगामी असर पार्ने आन्तरिक विमानस्थल निर्माण एवं विकासका लागि कुल लगानीमा ७० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट, १५ प्रतिशत नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र १५ प्रतिशत स्थानीय तह र निजीक्षेत्रबाट लगानी सहभागिता सुनिश्चिता गराइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै विमानस्थलको व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायको सहभागिताका विषयमा बैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्ने भनिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन समितिले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो ।
नेपाललाई दक्षिण एसियाकै सुरक्षित गुणस्तरीय, दिगो, विश्वसनीय र सर्वसुलभ हवाई यातायत सेवाको सञ्चालन केन्द्र बनाइ ट्रान्जिट हब बनाउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी हवाई यातायात सञ्चालनका माध्यमबाट आन्तरिक उडान सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा र्पुयाइने पनि मस्यौदामा छ ।
यसका लागि सुगम र दुर्गम क्षेत्रहरुमा समेत प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन हुन सक्नेगरी वातावरणको विकास गर्ने योजना समेटिएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय कार्गो ढुवानीमा निर्यात–आयातका साथै ट्रान्जिट कार्गोलाई प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ। नीतिमा वायुयान र सम्बन्धित उपकरणको मर्मत सम्भारका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको मर्मत सम्भार संस्था र ह्याङ्गरको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।