बुटवल, २३ माघ । प्रदेश नंं. ५ सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । आज बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । कृषकहरुका लागि शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसंगै यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदै छ ।
ब्याज अनुदान रु. १ लाख देखि रु. १० लाख सम्मको १ बर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत, २ बर्षको ८ प्रतिशत र ३ बर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि ५ प्रतिशत उपलब्ध गराइने कार्यबिधिमा ब्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । यस्तै रु. १० लाख देखि रु. ३० लाख सम्मका क्रमशः १ बर्ष अवधिका लागि ८, २ बर्षको ६ प्रतिशत र ३ बर्ष भन्दा बढी अवधिका ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने छ । यस्तै रु. १ करोड सम्मको लागि ६ देखि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान ब्यवस्था गरिएको छ ।
अनुदान कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित बैंक तथा बित्तिय संस्था बाट कृषि ऋण स्वीकृत पश्चात आयोजनाहरुले मासिक किस्ता रकम तथा ब्याज रकम भुक्तान गरि भौचर साथ निवेदन दिएमा ब्याज बापतको रकममा अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था रहेको चौधरीले जानकारी दिए ।
स्वीकृत कार्यबिधिमा तोकिएको ब्याज अनुदान बैक तथा बित्तिय संस्थाको अधिकतम ब्याजदर भन्दा बढी नहुने र नेपाल सरकारको ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक बाट अनुदान पाउने किसानका हकमा फरक रकम मात्र भुक्तानी हुने ब्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।
यस्तै स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुबिधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७६ लाई प्रदेश सभा समक्ष पेस गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयालाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन् ।
प्रदेशको विकासलाई तीब्रता दिन र विशेष प्रकृतिका आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणले काम गर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्रीज्यूले नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बधाई तथा शुभकामना दिए ।
नवनियुक्त कार्यकारी अधिकृत मजगैयाले प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन आफ्नो क्षमता र अनुभव प्रयोग गर्ने बताए ।
