बाँके २७ माघ – माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले व्यक्तिको नाममा रहेको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।
मोहनरमण भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेसंगै पश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता हुने आशा पलाएको छ ।
त्यही आशाबीच बिभिन्न व्यक्ति हुँदै जग्गा खरिद गरेका ‘सोझा’ जग्गा धनी भने सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
‘मैले चार जनाले विक्री वितरण गरिसकेको जग्गा खरिद गरेको हुँ ।’– एकजना अवकास प्राप्त सरकारी कर्मचारीले भने,–‘अब अहिले यस्तो अवस्था भोग्नु पर्ने भयो ।’
सरकारी जागिरबाट आएको पैसा जोहो गरेर किनेको जग्गा सरकारीले फिर्ता लिने भन्दा आफु छाङ्गाबाट खसेको जस्तै भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
मन्दिरको जग्गा खायो होला भन्ने आरोप लाग्ला भनेर धेरै मान्छे बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना पीडित भन्दै थिए,–‘मन्दिरको जग्गा खाने भन्लान् भनेर चुप लागेर बस्नुपरेको छ । हाम्रो पीडा बुझ्ने कोही भएन ।’ ती पीडितले अरुले गल्तीको सजायको भागिदार नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश सांसद बाबुराम गौतमले निर्दोस फस्ने र ठग्नेले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा सरोकारावाला निकायलाई सचेत गराएका छन् ।
प्रदेश संसद अधिवेशनमा बोल्दै सर्बसाधारणलाई बेदखल गर्ने गरी काम अगाडी बढाए नमान्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले ६ जेठमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले ९ ठाउँको गुठी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे अध्ययन गरेर मंसिर १२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ भने प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।
आयोग अनुसार अधिकांश ठाउँमा जग्गा फेरि गुठी र सरकारको नाममा ल्याउनेदेखि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
बागेश्वरी मन्दिरको ८४ विघा जग्गा जथाभावी विना कानुनी आधार २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा व्यक्तिको नाममा रैतानी परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर यसको मिसिल प्राप्त भएन । ८४ मध्ये १७ विघा जग्गा रैतानी भनेर दर्ता गरी त्यसको आम्दानी पुजारीहरुले भोगचलन गर्दै आएका थिए ।
विना आधार रैतानी जग्गा भनी आफ्ना नाममा राख्नुका साथै बेचविखन गरेको पाइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले कानून विपरित रैतानी बनाइएका जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने गुठी संस्थानलाई सरकारले निर्देशन दिने र मन्दिरको भोग र फिल्डबुकमा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेका कि.नं. ९० र १६३ का जग्गाहरुको मन्दिरका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न सरकारले मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै २०२५ सालमा नापी हुँदा शंकरप्रसाद उपाध्यायको नाममा नापी भई उनका श्रीमतीहरूका नाममा नामसारी भएको सो जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ ।
१३ र १४ पुस २०२७, १४ कात्तिक २०२८ र १६ असोज २०५७ मा रैतान नम्बरी कायम गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिने र रैतान नम्बरी कायमक गर्नेमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान कारवाही गर्न सरकारले लेखेर पठाउने सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले मन्दिरको जग्गा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेपछि जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले विवादित जग्गाको कारोवार रोक्का गरेको छ । लिखित निर्णय आउने बित्तिकै फिर्ता हुने प्रक्रिया शुरु गरिने मालपोत प्रमुख प्रेम दौल्यालले बताए । जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया चल्दै गर्दै मन्दिरको जग्गामा बसेकाहरु भने नेपालगन्जमा दैनिक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा भएको स्थान करमोनाका स्थानीय राजन बर्माले हचुवाका भरमा सरकारले जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने,–‘नयाँ मूलुक बनेदेखि नै हामीहरुले मालपोत र मन्दिरलाई तिरो तिरेर भोगचलन गर्दै आएका छौं । अहिले आएर हामीलाई सुकुम्बासी गराउने काम भइरहेको छ ।’ उनीहरुले निर्णय सच्याउन समेत माग गरेका छन् ।