नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई ‘रेड कार्पेट’ ले स्वागत ग¥यो । शनिवार सपथग्रहण लगत्तै त्रिभुवनचोकस्थित कार्यालय प्रवेशका क्रममा नयाँ कार्यसमितिलाई गरिएको स्वागत भब्य थियो । ब्याण्डबाजाको धुन, गलाभरी सयपत्रिको पाला र अविरमा सजिएका पदाधिकारीलाई स्वागत गर्न निर्वतमान अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य सहित कर्मचारीले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । ‘रेड कार्पेट’ हुँदै अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरु संघको दोस्रो तल्लामा गए जहाँ अध्यक्षको कार्यकक्ष छ । त्यहाँ पस्नु अघि मन्सुरीले रिवन काटे र अध्यक्षको कुर्सीमा गएर बसे । उपस्थित अरुले तालीले स्वागत गरे ।
संघमा बिगतमा जस्तै यसपटक पनि तामझामपूर्ण तरिकाले निर्वाचन भयो । त्यसैगरी पदभार ग्रहण कार्यक्रम पनि तामझामपूर्ण नै बन्यो । पदाधिकारी चयन गर्ने बाहेक बाँकी अरु निर्वाचनका औपचारिकता पुरा भइसकेकाले अब मन्सुरी नेतृत्वको संघले निरास बन्दै गएको नेपालगन्जको निजीक्षेत्रमा उत्साह थप्ने गरी काम शुरु गर्ने बेला आएको छ । कम बोल्ने स्वभावका मन्सुरीले पदभार ग्रहण गर्दै भनेका छन्,–‘सामुहिकतामा बिश्वास गर्ने मान्छे भएकाले जे जति काम गर्नुपर्ने हो सबै मिलेर गरौ ।’ मन्सुरीले बाँकेको आर्थिक विकास र उद्योगी, व्यवसायीको हितका लागि सामुहिकरुपमा अगाडी बढ्ने सन्देश दिएका छन् ।
प्रदेश विभाजनसंगै नेपालगन्जका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय अन्यत्र लगियो । धेरै सरकारी कार्यालय यतिबेला यहाँ छैनन् । भएका पनि क्रमश सारिने क्रममा छन् । त्यसको सिधा असर पश्चिमको आर्थिक राजधानीका रुपमा परिचित नेपालगन्जको ब्यापार व्यवसायमा परेको छ । एकातिर सिमापार व्यापारको टाउको दुखाई अर्को तर्फ सरकारी कार्यालय अन्यत्र सर्दाको प्रभाव यहाँ मान्छेको ‘फ्लो’ घट्दै प्रत्यक्ष महसुस गर्न थालिएको छ । व्यवसायीक क्षेत्रमा ‘ब्यापार सुक्दै गयो’ भन्ने चिन्ता प्रकट गर्दैगर्दा राजनीतिक बृत्तमा नेपालगन्ज राजापुर हुन सक्नेसम्मका आशंका व्यक्त गर्नेको कमी छैन । यस्ता चिन्ता र आशंका कति सत्य नजिक छन् ? सतही बिचार प्रकट गर्ने भन्दा पनि गहन बहस र छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएका बेला निजीक्षेत्रको छातासंगठनले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । यही नेतृत्वको काँधमा यहाँको निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने जिम्मेवारी छ ।
पश्चिमको आर्थिक राजधानी नेपालगन्जको मुख्य चिनारी हो । सरकारी कार्यालयले टिकेको शहर होइन भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । पंचायत होस् चाहे लोकतन्त्र ! सरकारले नेपालगन्जलाई प्रशासनिक केन्द्र बन्न दिएन् । विकास क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेत राख्दा रातारात सरकारी कार्यालय यताबाट उता सारिएको थियो । राज्यको पुर्नसंरचनामा नेपालगन्जले भोग्दै आएको त्यो घाउमा मल्हम लगाउने होइन झन् बल्झाउने काम गरेको छ । प्रदेश ५ मै बस्ने की कर्णालीमा जाने भन्नेमा विभाजित यहाँको मनोविज्ञानले त्यसैलाई चित्रण गर्छ । आफैमा कमजोर भएर नभई पहुँचका आधारमा प्रशासनिक केन्द्र तोक्ने प्रवृत्तीका कारण नेपालगन्ज विगतदेखि नै पछि परेको सत्य हो ।
सरकारी कार्यालय सरेपछि निरास भएकाहरु यहाँ खुलेका ठुला लगानीका पूर्वाधारहरु हेरेर आशावादी हुन जरुरी छ । रुपन्देही यता सबैभन्दा धेरै लगानीका उद्योग,कलकारखाना नेपालगन्जमा खुलेका छन् भन्ने पाटोलाई बिर्सिएर निरास भइरहनुको अर्थ छैन । आगामी दिनमा बाँकेमा थप साना ठुला लगानी भित्रिने प्रशस्त सम्भावना छ र त्यसका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमितिले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्छ । नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय नभए पनि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले समग्र बाँकेलाई आर्थिक ‘हब’का रुपमा विकास गर्न पैरवी भने गर्न सक्छ ।
स्थानीय निकाय नभएका बेला विकास र सामाजिक मुद्दामा सशक्त भूमिका निभाएको संघले आफ्नो शक्ति के हो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । बाँकेलाई देशकै प्रमुख लगानी गन्तव्य बनाउनका लागि संघको नयाँ कार्यसमितिले बिगतको भन्दा अझ उत्कृष्ट काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचनका क्रममा व्यक्त प्रतिवद्धतालाई ‘टाइम टेबुल’ बनाएर क्रमश कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र पनि अहिलेको ‘टिम’ ले धेरै काम गरेर देखाउने छ ।
लगानी सम्मेलनदेखि बाँकेको पर्यटन प्रर्बद्धनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने जस्ता प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेबाटै तयारी शुरु नगर्ने हो भने तीन वर्षको समय अपुग हुन सक्छ । संघको नयाँ कार्यसमितिले उद्योगी, व्यवसायीको हकहितमा मात्र सीमित नभई समग्र जिल्लाको आर्थिक विकासमा पैरवी गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्छ की गर्दैन हेर्न बाँकी छ ।