नेपालगन्जको आर्थिक बर्चस्वलाई कायम राख्न यस्तो छ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षको सुझाव


संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको आधार पहिचान र सामर्थ्यलाई बनायो । तर राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माका भनाइमा पहिले प्रदेश सीमाङ्कन गर्दा लत्याइएका ती आधार अहिले नाम राख्दा विसर्जित हुँदैछन् । बरिष्ठ पत्रकार शरद केसीले पीताम्बर शर्मासँग गर्नुभएको कुराकानी बीबीसी न्यूज नेपालमा प्रकाशित भएको छ । प्रदेशको अहिलेको वनावटप्रति बाँके र बर्दियामा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला प्रकाशित बिज्ञको भनाई निकै सान्र्दभिक छन् । बीबीसीमा प्रकाशित भएको उक्त विषय यहाँ समेटेका छौं ।

अधिकांश प्रदेशका नाम र राजधानी रोजाइ र बाँकी रहेका प्रदेशमा राजधानी र नामकरणमा देखिएको अप्ठेरोले के सङ्केत गरिरहेका
छन ?

उनी शर्मा भन्छन्- प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा पहिचानको विषय राम्रोसँग उठाइएको छैन।

योजनाविद् पीताम्बर शर्माको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

कुन प्रदेशमा कसको पहिचान ?

प्रदेश नं १ मा बाहुन-क्षेत्रीबाहेक मुख्यतस् राई-लिम्बूहरू थिए। पहिचानको त्यो एउटा आधार थियो।

प्रदेश नं २ मा मधेशी आधार भइहाल्यो। वाग्मती प्रदेशमा नेवार र तामाङको पहिचानको आधार थियो। गण्डकी प्रदेशमा बाहुन-क्षेत्री, गुरुङ र मगर हुन्। मगरलाई त्यहाँबाट छुट्ट्याएर प्रदेश नं ५ राखियो।

त्यसपछि प्रदेश नं ५ मा बाहुन-क्षेत्री, मगर र थारूहरूको बाहुल्य भयो। त्यहाँ तीनवटाकै पहिचानलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको हो भन्ने बुझ्नै गाह्रो छ। पहिचानको आधारलाई सबै प्रदेशमा एकरूपतामा लागु नै गरेनौँ। प्रदेशको विभाजन कुन आधारमा भएको हो भन्नै गाह्रो भयो। सामर्थ्यलाई पनि आधार बनाइएन।

प्रदेश नं १ मा राई-लिम्बू, प्रदेश नं २ मा मधेशी, वाग्मतीमा नेवार-तामाङ, गण्डकीमा गुरुङ-मगर, प्रदेश ५ मा थारू र बाहुन-क्षेत्री तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खसहरूको पहिचान भइदिएको एउटा आधार हुन्थ्यो। प्रदेश नं १, २ र वाग्मतीसम्म नाम फरक भए पनि पहिचानको अलिअलि आधार छ भन्ने देखिन्थ्यो।

तर गण्डकी र प्रदेश ५ मा त्यो आधार खतम भयो। त्यसले गर्दा यो आधारमा सीमा निर्धारण गरिएको भन्ने ठाउँ पनि देखिएन। संविधानले पनि त्यो कुरा भनेन।

राजधानी कसरी बनाउने?

एउटा स्थापित सहरलाई राजधानी बनाइन्छ। त्यो सजिलो हुन्छ। त्यहाँ बन्दव्यापार हुन्छ। प्रशासनिक ढाँचा हुन्छ। राजनीतिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुन्छ। केन्द्र भएकाले सडक सञ्जाल जोडिएको हुन्छ।

तर हामीले प्रदेशको राजधानी कस्तो चाहेको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो। जस्तो अमेरिकाको न्यूयोर्कको राजधानी न्यूयोर्क सिटी होइन। त्यहाँको राजधानी सानो सहर अल्बनी राखियो। न्यूयोर्क वाणिज्यकेन्द्र हो। त्यहाँ राजधानी राख्दा आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिले राजधानीको काम, क्रियाकलाप र राजनीतिक गतिविधिमाथि हस्तक्षेप गर्दा भनेर अल्बनीमा राखियो।

त्यसको आधार हो-प्रशासनिक र व्यापारिक केन्द्र नै राजधानी हुनुपर्दैन।

राजधानी सानो ठाउँमा फरक ढङ्गले पनि राख्न सकिन्छ। अमेरिकाका धेरै राज्यहरूमा त्यो आधारमा राजधानी बनाउने परम्परा चल्यो।

पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै भयो। कराँची आर्थिक राजधानी भयो र नयाँ राजधानी इस्लामाबादलाई बनाइयो।

स्थापित व्यापारिक केन्द्र राजधानी नभए पनि व्यापार तल झर्दैन। त्यसलाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुन दिनुपर्छ। अर्को नयाँ सहरलाई प्रशासिनक र राजनीतिक रूपमा विकास गरौँ भन्ने सोच नै हाबी भएन।

कसरी छानियो राजधानी?
अहिले भइरहेकै व्यापारिक वा प्रशासनिक केन्द्रलाई राजधानी बनाउँदा नयाँ पूर्वाधार बनाउनुपर्दैन। पुरानैले काम चल्छ।

हामीकहाँ धेरै जिल्लाका केन्द्रहरू राजनीतिक केन्द्र हुन्। किन भने बढ्दा आर्थिक क्रियाकलाप नभएका देशमा राजनीतिक गतिविधिले क्रियाकलाप सिर्जना गरिदिन्छ। हामी त्यो धारमा गयौँ।

त्यो पनि एक किसिमले ठिकै हो। तर राजनीतिक राजधानीलाई चाहिने कुरा के हो भन्नेमा ध्यान दिइएन। वाग्मतीमा हेटौँडा स्थापित सहर हो।

कुनै एउटा सानो राम्रोसँग योजनाबद्ध रूपले योजना बनाउन सकिन्थ्यो। अहिले सार्नुपर्छ भन्ने होइन। दश-पन्ध्र वर्षमा योजना बनाउँदै त्यसको विकास गर्दै गयो। क्रमशस् कार्यालयहरू सार्दै गयो। दश वर्षमा पूर्ण राजधानीको विकास गर्छु भन्ने सोच भएको भए त्यही प्रकारले ठाउँ हेरिन्थ्यो।

तर जुन सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक राजधानी रोज्नुपर्ने हो त्यो सिद्धान्त नै परिभाषित गरेनौँ। दीर्घकालीन सोच भएन।

प्रदेश नं ५ को समस्याको कारण

पाँच नं नम्बर प्रदेशको बनोट जसरी तराईका जिल्लामा पश्चिममा बाँके-बर्दियादेखि पूर्वमा नपलपरासी-रूपन्देहीसम्म विस्तार गरिएको छ त्यसले समस्या ल्याएको हो।

त्यसले गर्दा दाङमा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्नेहरूको पनि आधार छ। केन्द्रको मानसिकता देख्दा नाममा विवाद होला जस्तो लाग्दैन। राजधानी बनाउँदा अस्थायी केन्द्र जहाँ तोकियो त्यसैलाई राजधानी बनाउने परम्परा बसाइसक्यौँ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै प्रदेशलाई आफ्नो नाम र राजधानी छान्ने अधिकार दिएको थियो
त्यसले गर्दा भइरहेको अहिलेको राजधानीभन्दा फरक ठाउँमा राजधानी लग्लान् भन्नेमा मलाई शङ्का छ।

यो खालि राजनीतिक जोडघटाउ, हिसाबकिताब मिलाउन मात्र अबेर भएको हो। यो कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहेन। किन कि आधार भए न अर्थ हुन्थ्यो।

जुन रूपको राजनीतिक समीकरण छ, थारूलाई त्यति ठूलो मान्यता दिने मनस्थिति अहिलेका सत्तासीनमा छ जस्तो लाग्दैन।

यदि त्यसो भएको प्रदेशको बनोट नै फरक हुन्थ्यो। कैलाली-कञ्चनपुर सुदूरपश्चिममा पारियो। र, थारूको बहुलता हुनै नसक्नेगरी प्रदेश बनाइदिए। त्यसैले थारूहरूको पहिचान उहिल्यैदेखि खण्डित भइसक्यो।

पञ्चायतकालीन मानसिकता
प्रदेश नं २ त पहिचानकै आधारमा बनेको हो। त्यहाँ समस्या भएन। पहिचानको निम्ति मधेश वा अरू कुनै नाम दिने भन्ने मात्र हो। त्यो त्यति पेचिलो हो भन्ने लाग्दैन। त्यो राजनीतिक व्यवस्थापन र शक्ति बाँडफाँटको कुरा मात्रै हो।

त्यहाँ प्रदेशको नाम राख्नेबित्तिकै राजधानीको मुद्दा स्वतस् टुङ्गिन्छ। नाम मधेश राखियो भने मधेश राजनीति मिथिलाको सभ्यताको केन्द्र वीरगन्ज होइन, जनकपुर हो। वीरगन्ज सबभन्दा ठूलो औद्योगिक केन्द्र हो।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवादका कारण

प्रदेश नं १ को राजधानी टुङ्गो लगाइसकेका छन्। तर नाममा केन्द्रको सरकारको जुन सोच, मनस्थिति र मानसिकता देखिन्छ त्यो प्रादेशिक नामहरूमा पञ्चायतकालीन मानसिकताभन्दा त्यति ठूलो फरक देख्दिनँ।

अहिले त फेरि राजधानी केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने सोच छ।

तर कसको केन्द्र ? भइरहेका शक्तिहरू, व्यापारिक घराना, राजनीतिक शक्तिहरूको केन्द्र कि साँच्चै जनताको पहुँच पुग्ने केन्द्र?

जनतालाई माथिल्लो तहको सेवासुविधा लिन राजधानी बनाउने हो। त्यसैले जनतासँग राजधानीको प्रत्यक्ष सरोकार छैन भन्ने होइन। फेरि अहिलेको परम्परा हेर्दा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्छ भन्ने सोच थियो, त्यो हुने देखिएन।

त्यसले गर्दा गाउँगाउँमा नपुगे पनि प्रदेशको केन्द्रकेन्द्रमा त पुगोस् भन्ने सोच्ने हो भने प्रदेशको राजधानीको अर्थ ठूलो हुन्छ।

हुन त संविधानले प्रदेशको अधिकारको जुन परिकल्पना गरिएको थियो, तदनुरूप प्रदेशको अधिकार प्रत्यायोजन अहिलेसम्म भएको छैन।

केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा त्यो हुने सम्भावना पनि कम देख्छु। यदि सेवासुविधा दिने विषयमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको भए जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको कुरा होइन भन्न मिल्थ्यो।

पहुँचकै कुरा गर्दा अर्को समस्या पहिलेको जुन पूर्वाधार मुख्य सडक र राजमार्गहरू सबै काठमाण्डूलाई ध्यानमा राखेर बनेका हुन्।

जस्तो १९८९ मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो। त्यस बेला म किर्गिस्तान गएको थिएँ। त्यहाँ जति पूर्वाधार थिए, ती सबै मस्कोलक्षित थिए।

तिनलाई कसरी किर्गि्जियालक्षित बनाउने भन्ने मुख्य चुनौती बन्यो। किनकि केन्द्र त फ्रुन्ज (हालको बिश्केक) बन्यो। मस्कोको साटो सबै पूर्वाधार बिश्केककेन्द्रित हुनुपर्‍यो।

हामीकहाँ प्रदेशहरूमा त्यही समस्या छ। प्रदेशले पूर्वाधार आफूलक्षित बनाउनुपर्‍यो।

सङ्घीयता ’साढे तीन तहको’
अहिले त न स्थानीय तहहरू सुदृढ भएर गइरहेका छन्, न त जिल्लाको पुरानो अवधारणा नै जीवित छ।

त्यसैले हाम्रो सङ्घीयता त तीन तहको होइन, साढे तीन तहको हो।

संविधानसभाले विसं २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेको थियो
आधार स्पष्ट नभएकाले भूगोलले के हेर्ने ? जनताको केन्द्रियता हेर्ने कि? पूर्वाधारको केन्द्रियता हेर्ने कि? प्रशासनिक केन्द्रियता हेर्ने?

दोलखाको मान्छे हेटौँडा जानुपर्‍यो। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या उपत्यकाभित्र छ। त्यसैले आधारको कुरा गर्नु नै अर्थहीन भइसक्यो। त्यसलाई राजनीतिले जितिसक्यो।

त्यसैले अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाइदिँदा मान्छे त्यसमा अभ्यस्त भइसकेकाले त्यसले बढी समस्या ल्याउँदैन भन्ने सोच देखिन्छ। समस्यालाई आफैँ समाधान हुन दिने मानसिकता हो यो।

टुटफुटको बाटो
बुटवलमै राजधानी रहने शङ्काले असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ। कर्णालीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र नै नेपालगन्ज हो। यदि बाँके-बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिसियो भने नेपालगन्जको आर्थिक बर्चस्वलाई राजनीतिक र प्रशासनिक पुठ पनि मिल्छ।

त्यस हिसाबले त्यो धारणा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले अर्को कुरा चलन पनि ल्याउन सक्छ, कुनै जिल्ला वा पालिकाले ’होइन, हामीलाई यो उपयुक्त भएन। हामी अर्को प्रदेशमा जान्छौँ’ भन्ने बाटो खुल्छ।

राजनीति, विज्ञता वा पहिचानका हिसाबले उपयुक्त हो वा होइन भन्ने अर्को प्रश्न हो तर यदि पाँच नम्बरमा पहिलेकै विकास क्षेत्रको सिमानालाई एक किसिमले पछ्याएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो होला। किनभने मान्छेहरू अभ्यस्त भइसकेका थिए।

अहिलेको केन्द्रको मानसिकता हेर्दा र जसरी देशका हरेक तहमा सत्ताधारी दलको प्रचण्ड बहुमत छ त्यस हिसाबले त्यो मानसिकता उनीहरूमा हाबी छ र उनीहरूलाई विकास क्षेत्रलाई प्रदेश सीमाङ्कनको आधार बनाएको भए सहज लाग्यो। अहिले कतिपयले ’ला! त्यो बेला यसो गरेको भए’ भनेर सोचिरहेका पनि होलान्।

प्रकाशित मितिः     7:46:00 AM  |