नेपालगन्ज ६ फागुन – प्रदेश नं. ५ सरकारले होमस्टेको दर्ताको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
होमस्टे नियामावली , २०७६ पारित गर्दै प्रदेश सरकारले यस्तो अधिकारी स्थानीय तहमा प्रदान गरेको हो । प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा तयार भएको होमस्टे नियामावली मन्त्रीपरिषदको फागुन २ गते बसेको बैठकले पारित गरेको हो ।
दर्ता र नविकरण कहाँ गर्ने भन्ने लामो अन्यौल पछि प्रदेश सरकारले ल्याएको होमस्टेलाई नियामावलीप्रति होमस्टे सन्चालकहरुले खुःसी जनाएका छन् ।
यद्यपी कतिपय विषयहरु समयक्रम अनुसार संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन्, होमस्टे एशोसिएसनका सचिव कृष्ण चौधरी । उनले नियामावली बनेपछि दर्ता र नविकरण सहित नियमनको समस्या झेलिरहेका होमस्टेलाई सहज हुने बताए ।
होमस्टे नियामावलीमा मापदण्ड पूरा गरेका होमस्टेलाई निवेदन दिएको तीन दिन भित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसका लागि रु ७ हजार शुल्क कायम गरिएको छ । यद्यपी होमस्टे दर्ता अघि प्राप्त निवेदन माथि सम्बन्धित स्थानीय तहले १५ दिनसम्म जाँचबुझ गर्न सक्ने र मापदण्ड पुरा नभएको देखिएमा मापदण्ड पुरा गर्न एक महिनाको समय दिइने छ ।
त्यसो गर्दा पनि मापदण्ड पुरा नगर्ने होमस्टेको निवेदन तामेलीमा राखिने छ । मापदण्ड पुरा नगर्ने होमस्टेको दर्ता खारेजी सम्मको अधिकारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसअघि होमस्टे सन्चालकलाई स्पष्टिकरण सोधिने छ ।
हेर्नुहोस् होमस्टे नियामावली ।