काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिंदा कर्जा चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले कर दाखिलाको कागजपत्र पेश गरेका आधारमा ऋण लिन र नविकरण हुने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धवाषिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशारव्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदानर नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कर्जा लिन र नविकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि ऋण लिनका लागि करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
स्वप्रयोजनका लागि निर्माणरखरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था मध्यावधि समीक्षामा गरिएको छ ।
नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको मूल्य अनुपातमहानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।