५० लाखसम्मको ऋण लिनका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ। मौद्रिक समीक्षामा भएको घोषणालाई बिहीबार निर्देशनका रूपमा जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा खुकुलो नीति लिएको हो।
५० लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने ब्यवस्था गरिएको हो। अब मध्यम वर्गले घरजग्गा किन्न वा सामान्य कामका लागि ऋण लिन समस्या नहुने भएको छ।
५० लाखभन्दा बढी र २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ। कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्दा बैंकको ऋण सुस्त भएको थियो। त्यही कारण राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तारका लागि नीति परिमार्जन गरेको हो।
