सुर्खेत : कोरोना संक्रमित नभएको एक मात्र प्रदेश कर्णालीमा कृषीजन्य काम नियमितरुपमा भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी आफुहरु ‘कोरोना रोगसंगै सम्भावित भोकमरी’ जस्ता समस्याका बिरुद्धमा सचेत भएर लडिरहेको बताउँछिन् ।
अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्य लिएको कर्णालीकी कृषी मन्त्री केसी यतिबेला सामाजिक दूरी कायम राख्दै कृषकका घरदैलोमा पुगिरहेकी छन् । कहिले हाते ट्रेक्टर वितरण गरिरहेकी भेटिन्छन् भने कहिले कृषकलाई बिउ बिजन दिइरहेकी हुन्छन् । ‘लकडाउनका कारण निम्तिन सक्ने भोकमरी जस्ता सम्भावित समस्या टार्न कृषी भन्दा अरु केही प्रभावकारी हुँदैन भन्नेमा सचेत छौं । त्यही भएर म कृषकलाई ढाडस दिइरहेकी छु ।’–
केही दिन अघि मात्र केसीले सुर्खेतको गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकाका कृषकलाई हाते ट्रयाक्टर लगायत बिभिन्न सामाग्री वितरण गरेकी छन् । एक सहकारी र चार समुहलाई गरि ४ स्थानमा हाते ट्रयाक्टर र ग्रीन हाउसका लागि आवशयक साम्रागी र विउ हस्तान्तरण गरिएको हो । लकडाउनमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै गरिएको उक्त कार्यक्रमले कृषकहरुमा नयाँ उत्साह ल्याएको मन्त्री केसीले बताइन ।
उनले रोग संगै देखा परेको भोकको समस्या न्युनिकरण गर्न कृषक भुमिका वढेको र उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।
मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेशको खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न ‘उत्पादन वृद्धिका लागि सहकारी अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएकी छन् । प्रदेश केसीको संयोजनमा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँगको बैठकबाट बिभिन्न निर्णय समेत गरिएको छ ।
यसका लागि कर्णाली प्रदेशका सबै सहकारीलाई सम्भावित खाद्य सङ्कट न्यूनीकरणका लागि उत्पादन अभियानमा आबद्ध गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने शेयर सदस्य तथा समूहलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, लकडाउनको पालना गर्दै सहकारीको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय बैठकबाट गरिएको उनले बताइन् ।
त्यसैगरी बाँझो जमीन उपयोग गरी खेती चाहने समूह तथा शेयर सदस्यलाई लिजमा सहुलियत, मल, बीउ, बेर्ना, भुरा, चल्ला उपलब्ध गराउन सरकारसँग सहजीकरण एवं गर्न सक्ने, सहकारीले आफैँले उपलब्ध गराउने तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने, आगामी एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने, प्रदेशभरिका सहकारीले कोरोना प्रतिकार्यमा खेलेको भूमिकाको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री केसीले बताइन् ।
उनका अनुसार कोरोनाबाट बच्नका लागि सहकारीका शेयर सदस्यमाझ सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहकारीको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागि लकडाउनको अवधिभर आवश्यक पर्ने सवारी तथा कार्य सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकका सहभागीले मुख्यगरी कर्णाली प्रदेशको उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्ने, कृषिमा लगानी वृद्धि गर्ने, स्वदेश तथा विदेशबाट गाउँ फर्केका युवालाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा संलग्न गराउने, कोभिड–१९ को चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नेतर्फ सरकारको जोड रहनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।