नयाँ बजेटमा के के गर्ने ? अर्थमन्त्रीलाई एकदर्जन सुझावहरु


  • कृष्ण प्रसाद रेग्मी, बैंकर

विश्वमा माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ रोगले मानविय क्षति भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटसँगै विश्व अर्थतन्त्रको गतिलाई जटिलतातर्फ धकेलेको छ । विश्वकै आर्थिक क्षेत्रमा भारी गिरावट आई विश्वको अर्थतन्त्र ऋणात्मक दिशामा जाने संकेत देखिएको छ । यसले विश्व श्रम बजारमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ । यो अवस्था गहिरिँदै जाने हो भने भोकमरी र वेरोजगारले कति क्षती गर्ने हो भन्ने बिषय निकै बहसको रुपमा रहेको छ ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशलाई यस माहामारीबाट पार पाएर आर्थिक संकटबाट माथि उठ्न जरुरी छ । यसले विश्व श्रम बजारमा गिरावटसँगै नेपालका लाखौं श्रमीकहरु वैदेशिक रोजगारीबाट वेरोजगार भई स्वदेश फर्कने अबस्था छ । यसबाट नेपालको प्रमुख आम्दानीको रुपमा रहेको विप्रेषणमा भारी गिरावट हुँदै छ । यसलाई विप्रेषण माथीको निर्भरता घटाउने अवसरका रुपमा लिने हो भने मात्रै देशले नयाँ खाका कोर्न सक्छ । दक्ष श्रम युवा शक्तीलाई कुनै न कुनै रोजगारीमा सामेल नगर्ने हो भने हत्या, हिंसा, लुटपाट, चोरी, डकैती जस्था गतिबिधिमा वृद्विहुने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।

यस अवस्थामा नेपालको आर्थीक बर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक बजेट आउन लागिरहेको अवसरमा नेपाल जस्तो तराईदेखि हिमालसम्म फरक फरक भु बनावट छ । जहाँ प्रशस्त कृषि खेतियोग्य जमिन छ । यसरी यस माहामारीबाट माथी उठ्न प्रकृतीले दिएको विकल्पको रुपमा कृषिको आधुनिकीकरण र विकास नै प्रमुख विकल्प हो । हाम्रो व्यापार घाटा दिनानुदिन बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो अर्थ व्यवस्था सुधारको लागि हाल सरकारमा रहनु भएका कृषि मन्त्रि र अर्थ मन्त्रिलाई यस आर्थीक बर्षको बजेटमा निम्न बिषयलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दछु ।

नयाँ बजेटमा कृषि मन्त्रि र अर्थ मन्त्रिलाई सुझाव

१. नेपालमा हाम्रो जनसंख्यालाई पुग्ने उत्पादन गर्न सक्ने उर्भर जमिन छ र श्रम शक्ति छ । तर पनि नेपालका किसानले तरकारी तथा फलफुल कृषि उपज कुहिएर फाल्नु पर्ने अबस्था छ । उता भारतबाट आयातीत कृषि उपजले बजार पाईरहने अवस्था छ । त्यसकारण तरकारी, फलफुल आदी आयात बन्द गर्नु पर्छ र तत्काल आवश्यक औजार, उपकरण, किटनासक र विउविजनमा आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्नु पर्छ ।

२. तत्कालै नेपालको सबै स्थानीय निकायलाई परिचालन गरि माटो परिक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरि नजिकको बजार पहिचान गरि विभिन्न स्थानलाई विशेष आधारमा कम्तीमा १ स्थानीय निकायमा १ उत्पादन पर्ने गरि पकड क्षेत्र घोषणा गरियोस् । त्यसमा राज्यले तालिम, विउविजन, मल र लगानीको लागी अनुदान दिनुका साथै बजारको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।

३. राज्यले प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत ऋण तथा अनुदान दिईने कार्यलाई शैलि परिर्वतन गरि पारदर्शि बनाएर सबैको पहुँच रहने गरि जनतालाई सरकार संयन्त्रको प्रकृयामा सुधार गरि कर्मचारी र बिचौलीयाको अन्य गर्नुपर्छ । हरेक जिल्लाबाट अनुदान प्राप्त किसानको उदेश्य, अनुदानको रकम र हालको फमको अवस्था हरेक बर्ष बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाई अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । जहाँ राज्यले ऋण तथा अनुदान रकम लियर दुरुपयोग गर्ने र ऋण नतिर्नेलाई कडा कार्वाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

४. नेपालको तराई क्षेत्रमा उत्पादित सुपारी भारतका व्यापारीले सस्तो मुल्यमा खरिद गरि तेस्रो मुलुकमा राम्रो मुलयमा निर्यात गरिरहेको छ । यसलाई तत्काल बन्द गरि आफ्नै ब्राण्ड बनाई तेस्रो मलुकमा निर्यात गर्न राज्यले पहल कदमी गर्नु पर्छ ।

५. नेपालमा कफिको राम्रो सम्भावना छ यहाँ विदेशबाट विभिन्न बाण्डका कफि आयात गरिन्छ । नेपालमै अर्गानीक कफि उत्पादन हुन्छ । यसलाई महत्व दिनुपर्छ ।

६. कृषि उपजको जोखिम न्युनिकरणको लागी उत्पादन स्थलमा नै बिशेषयज्ञ टोलि बाट सेवा दिनु पर्छ, र राज्यले उत्पादीत सामाग्रीको सरल तवर बाट बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

७ . किसानले दुःखका साथ ऋण धन गरेर लगानी गरेको उत्पादीत सामाग्रीको स्वदेशमा बजार व्यवस्थापन गर्न र निर्यातको व्यवस्था गर्न सरकारले उत्पादीत बस्तुलाई बलियो संयन्त्र सहितको कृषि उपज बजार व्यस्थाजन बोर्ड गठन गनु पर्दछ । जुन बोर्डले मुल्य निर्धारण गर्ने र किसानलाई बिचौलीया दलालको दलदल बाट मुक्त गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।

८. हरेक स्थानिय तहलाइृ कृषि उपज बजार व्यस्थाजन बोर्ड सँग समन्वय गरि बजार व्यवस्थाको लागी समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निशुल्क वा सुलभ मुल्यमा कृषि उपजलाई बजार सम्म लैजान कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जुन हाल स्याङ्गजाको फेदिखोला गाउँपालीकाले यो बन्दा बन्दिको अवस्थामा सुरुवात गरिरहेको छ । यसलाई राज्यबाट बजेट छुट्टाउदा अनिवार्य गर्नु उपुक्त हुन्छ ।

९. नेपालमा रहेका सबै कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा पँुजिको निश्चित प्रतिशत एउटा एउटा कृषि परियोजना वा साना तथा मझौला कृषि उपज सँग सम्बन्धित उधोग जस्तै कोल्ड स्टोर, मसला उधोग, अदुवाको पाउडर र अचार बनाउने आदी खोल्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस् ।

१०. देश भित्र हाल भइरहेको परम्परागत खेती प्रणाली र निर्भाह मुखि खेती प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी चक्लाबन्दि खेती प्रणालीको विकास गर्ने र गैर कृषि क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई समेत कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न बिशिष्ट खालको कानुनी व्यवस्था गरि व्यबसायीक कृषिमा जानुपर्दछ ।

११. राज्यले समृद्व टेलिभिजन स्थापना गरि जनतामा हौसला, उर्जा शक्ति बढाउन र कृषकहरुलाई गाईड गर्न साथै किसानले उत्पादन गरेको सामाग्रीको थोक मुल्य जानकारी दिन, बजारको उपलब्धता, सफलताको कथा प्रतुत गरि युवालाई पेशामा जोड्न, बिशेषज्ञद्वारा खेती वाली गर्ने पशु तथा अन्नवालीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण तथा बच्ने उपायको जानकारी गराउने, राज्यबाट लगाइएको नियम पालना भए नभएको फिल्ड रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने, के गरेमा पुरस्किृत र के गरेमा दण्डीत भईन्छ आदी जानकारी गराई पुर्ण रुपमा किसान मैत्री सरकारी टेलिभिजनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

१२ . बाँझो जमिनलाई खेतियोग्य र अन्य जमिनमा पनि खेति गर्न बिभिन्न सहुलियत खालको योजना ल्याउने र बाजो जमिनमा नग्गा नहुने तर खेति गर्न चाहनेलाई खेति गर्न पाउने योजना ल्याउने र जग्गा बाझो राख्ने लाई २ गुणा बढि तिरो लगाउने निती राज्यले लिनु पर्छ ।
अन्तमा हरेक चुनौतीले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने अवसर हामीसँग छ । राज्य सत्ता र राजनीति सँग नागरिकलाई एकिकृत गरि नागरिकले राज्यबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न राज्यले आफ्नो बजेट मार्फत श्रमिकलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरि रोजगारी सिर्जना गर्न तथा कृषि क्षेत्रको विकास गरि देशले भोगिरहेको व्यापार घाटा कम गर्न बिशेष कदम चाल्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यस्तै कृषीमा क्रान्ति ल्याउनको लागी राजनितिककर्मी, कर्मचारी तन्त्र, नागरिक समाज तथा सवै जनता एक ठाउँमा हुनु जरुरी छ ।

लेखक हाल गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय लाजिम्पाटमा कार्यरत छन् । बैंकिंग खबरबाट साभार

प्रकाशित मितिः     8:43:06 AM  |