बुटवल १० जेठ : प्रदेश-५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र उद्योग प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश-५ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ को महामारीको असर न्यून भएसँगै प्रदेशको राजधानी र नामकरण तोक्ने काम प्रदेशसभाबाट सम्पन्न गर्ने र राजधानी तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति, गुरुयोजनाको निर्माण र अत्यावश्यक संरचनाको निर्माणको कामसमेत सुरु गरिने उल्लेख छ ।
कोरोनाका महामारीले क्षति पुर्याएको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्नका लागि उद्योग, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रममा विश्व श्रमबजारबाट विस्थापित एवं आन्तरिकरूपमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई पुनस्स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने आँकलन प्रदेश सरकारको रहेको छ । कोरोना संक्रमण न्यूनपछि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाई आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक बनाइने नीति तथ कार्यक्रम रहेको प्रदेश प्रमुख यादवले बताए ।
बजेट तयार गर्दासमेत कृषि, रोजगारी वृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा विशेष जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ुवैदेशिक रोजगारबाट फर्केनेहरूका साना तथा घरेलु उद्यमको प्रवर्द्धन गर्न लगानी परिचालन र कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गरिने छु उनले भने ।
राजस्वको प्रभावकारी परिचालनका लागि राजस्वको दायरा बढाउन राजस्वको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा भैरहेको स्रोतबाट गुणात्मक राजस्व परिचालन हुने र नियमित आम्दानी हुने तथा नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्वन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ुुस्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाु को नीतिअनुरूप कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाइने छ । कृषि अनुदान दिने प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय, प्रभावकारी बनाइने, ुस्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमु लाई सबै स्थानीय तहहरूमा विस्तार गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा छु प्रदेश प्रमुख यादवले ुअघिल्लो बर्ष सुरु गरिएको ुगरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धिु कृषिमा यूवा विशेष कार्यक्रम, उद्यमशिलता विकास, कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयलाई सहयोग, पकेट क्षेत्र विशेष प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम यस वर्ष पनि जारी रहेनछन् ।ु
त्यस्तै, तराईका जिल्लामा ुखोरेत रोग उन्मूलन अभियानु, कृषि तथा पशुपंक्षी विशेष ुएक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्रु स्थापना, जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ुएक स्थानीय तह, एक सामूदायिक बीउ बैकं तथा नश्ल संरक्षण केन्द्रु स्थापनामा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगतर्फ घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीतिअनुरूप ुएक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाु को कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सडक गुरुयोजना अन्तरगत प्रदेशस्तरका राजमार्ग, कृषि, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आन्तरिक आयमा टेवा पुर्याउने खालका सडक, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योगस्थल पहुँचमार्गलगायतका प्रदेशस्तरीय सडक संजालको दीगो व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ । साविकका सहायक राजमार्गलाई प्रदेशको सडक ऐनबमोजिम वर्गिकरण गरी मर्मत संभार, स्तरोन्नलती, पुर्न्निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
तराईका बुटवल भैरहवा, नेपालगञ्जथ कोहलपुर तथा घोराही तुल्सीपुर र पहाडका स्वर्गद्धारी ९भिङग्री०, रुरुक्षेत्र ९रिडी० र रामपुरलाई प्रदेशका ६ शीर्ष्वन्दु ९नोडल प्वाइन्ट० घोषणा गर्ने र विकास र संजालका आयामहरूलाई त्यस ढाँचामा केन्द्रित गरिने बताइएको छ ।
ुआधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकारु को नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड नीति तथा कार्यक्रमको छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने दाङ्गको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना, प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका अस्पतालहरूलाई कम्तिमा ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्निति गर्दै लैजाने र प्रदेशमा एकसय शैयासम्मको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल प्रदेशतहमा निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए ।
गर्भवती महिलाको भिडियो एक्स(रेलगायतका परीक्षणहरू निःशुल्क, लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयलाई नमुना चिकित्सालयको रूपमा विकास गर्दै आयुर्वेद अस्पताललाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शिक्षा तर्फ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा ुएक स्थानीय तह, एक नमूना विद्यालयु कार्यक्रम, मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके र बर्दियाका ६ वटा विद्यालयहरुमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी मुस्लिम छात्राहरुको नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, विकास मैत्री संचार र संचारमैत्री सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका कामकारवाही र गतिविधिबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्न ुजनतासँग प्रदेश सरकारु कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
cm Policy and Program Final Draft _1590236946
