काठमाडौं । नेपाल सवारीसाधनमा सर्वाधिक धेरै कर लगाउने मध्यको एक देश हो । नेपालमा एउटा सामान्य गाडी किन्ने पैसाले भारतमा ३ वटा गाडी किन्न सकिन्छ भने विलासी गाडी एउटा किन्ने रकममा ५ वटासम्म किन्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्रीमा डा। यूवराज खतिवडाले कार्यभार संभालेसँगै उनले नेपाल आउने सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करका दरलाई सीसीको आधारमा वर्गिकरणगरि तहगत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटले जीप, कार तथा भ्यानमा लाग्दै आएको करलाई ५ तहमा छुट्टाछुट्टै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले सबै किसिमका भारतबाट आयात हुने निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने गाडीमा ७७।६ प्रतिशत भन्सार लगाउदै आएको छ भने तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाउदै आएको छ ।
अन्तःशुल्क भने १ हजार सीसीभन्दा कम क्षमताको गाडीमा ६० प्रतिशत, १ हजारदेखि १५०० सीसीसम्मका गाडीमा ६५ प्रतिशत, १५०० देखि २००० सीसीसम्मका गाडीमा ७० प्रतिशत लगाउँदै आएको छ ।
त्यसैगरि २००० सीसीदेखि २५ सीसीसम्मको गाडीमा ८५ प्रतिशत र २५०० सीसीमाथिका गाडीमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउदै आएको छ ।
सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कपछि भ्याट वापतको १३ प्रतिशत र सडक दस्तुर बापत २००० सीसीभन्दा कम क्षमताका गाडीमा ८ प्रतिशत र २००० सीसी माथिका गाडीमा १० प्रतिशत कर लगाउदै आएको छ ।
इलेक्ट्रीक कारमा यस्तो छ करका दर
कम्बस्चन इन्जिनका गाडीको तुलनामा इलेक्ट्रीक कारमा करका दर निकै कम रहेको छ । सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढाउने नीति बनाएकाले यस्ता गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउदै आएको छ । इलेक्ट्रीक गाडीमा अन्तःशुल्क लगाइएको छैन भने सडक दस्तुर कम्बस्चनको तुलनामा आधा कम ४ देखि ५ प्रतिशत लगाउँदै आएको छ । भ्याट वापतको १३ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि आज बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करका दरमा कुनै परिवर्तन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय भने बजेटपछि नै थाहापाउन सकिने छ ।