काठमाडौं। सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने गरि ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७६’ लागू भएको छ।
नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली २०७४ ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी तोकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।
त्यसैले नेपाल सरकार र स्थानिय तहबीचको समन्वयमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न वान्छनीय देखिएकाले सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको प्रोफाइल तयार गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट रूपमा सिमांकन गर्ने र त्यस्तो जग्गाको विवरणसहितको बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्य गर्न गराउन मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानिय तहलाई समन्वयात्मक रूपमा क्रियाशील बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७६ जारी गरेको हो।
बसोबास गरिरहेको ऐलानीरप्रति जग्गा व्यवस्थापनको काम बाहेक प्रयोगमा नरहेका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सरक्षणका लागि यो मार्गदर्शन लागू गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।
खेलमैदान, गौचरण, पार्क, पाटी पौवा, पोखरी, सडक किनारा, हाटबजार क्षेत्र, विद्यालय, क्याम्पस वरपरका जग्गा लगायतका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नको लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए। पछिल्लो समय अतिक्रमण भएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा घट्दै गएपछि सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्न मार्गदर्शन ल्याएको हो।
पछिल्लो तथ्यांकमा नेपालमा करिब ७० हजार वर्गकिलोमिटर सरकारी सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान छ। मार्गदर्शनमा प्रत्येक स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न प्रोफाइल तयार पार्नका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट आफ्नो क्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको लगत र नक्सा माग गर्नु पर्नेछ उल्लेख छ। स्थानीय तहले माग गरेको लगत र नक्सा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको हुनेछ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको लगत र नक्सा प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले अतिक्रमण हटाउनु पर्ने र अतिक्रमणको जोखिममा रहेका जग्गाहरु पहिचान गरी संरक्षणको योजना बनाउनु पर्नेछ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ जग्गा छुट्याउन आवश्यक छ भनी स्थानीय तहलाई लागेमा सम्बन्धित नापी कार्यालयलाई जग्गा यकिन गरिदिन लेखिपठाउनु पर्नेछ।
सम्बन्धित नापी कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारी खटाई जग्गा छुट्याइ दिनु पर्नेछ। यसरी जग्गा छुट्याउँदा स्थानीय तहले स्थानीय जग्गाधनि, सधियारहरु, भद्रभलादमी र स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई रोहवरमा राख्नु पर्नेछ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन खटिने कर्मचारीको भ्रमण खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले ब्यहोर्नु पर्नेछ।
नापी कार्यालयका प्राविधिकले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याइसकेपछि त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । छुट्याइएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीय तहले स्थायी सीमा चिन्ह वा तारबार वा पर्खाल लगाई उपयुक्त किसिमबाट संरक्षण गरेर राख्नु पर्नेछ ।
यो कार्यविधि बमोजिम सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन वा सो जग्गाको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहले स्थानिय स्तरमा आवश्यक समझदारी जुटाउनु पर्नेछ। समझदारी हुन नसकेमा स्थानीय तहले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन वा सो जग्गाको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिन सक्नेछन्।
स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन वा अतिक्रमण हटाउन सुरक्षा माग गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । यस कार्यविधि बमोजिम यकिन भएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको पहिचानका लागि जग्गाको विवरण भएको बोर्ड राख्नु पर्नेछ । स्थानीय तहले राखेको बोर्ड हटाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक कारबाही समेत गर्न सक्नेछन् ।
नापी कार्यालयले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँगको समन्वयमा नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी तयार भएको जग्गाको अभिलेख स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई पठाउनु पर्नेछ।