कर्णालीको बजेट रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख


कठमाडौं। कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बार्षिक बजेट ल्याएको छ। कर्णालीले कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

रोजगार तर्फका कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्नका लागि २ अर्ब ५८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। कर्णालीका आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएका छन्। यो कुल बजेटको ५७ प्रतिशत हो।

ज्वालाले ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ छुट्याएका छन्। बाँकी २ अर्ब २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ छुट्याएका छन्।

बजेटका लागि ज्वालाले ३० करोड ६ लाख ५३ हजार आन्तरिक राजश्वबाट जोहो गर्ने बताए। उनले चालु बर्षको खर्च नभइ बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार आगामी बर्षको बजेटको प्रमुख स्रोतका रुपमा राखेका छन्।

यसबाहेक संघीय सरकारबाट राजश्व वाँडफाँडबाट ७ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख आउने उनको अनुमान छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६३ लाख २९ हजार र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन हुने ज्वालाले अनुमान गरेका छन्।


ज्वालाले कोभिड १९ को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने बताए। प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष, २० भेन्टिलेटरसहितको विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने कर्णालीले बजेटमा प्रस्ताव गरेको छ।

हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ५० आइसोलेसन बेड, कम्तिमा १० आइसीयु र ५ भेन्टिलेटरसहितको आइसीयु निर्माण गरिने सरकारको योजना छ। कर्णाली सरकारले खाद्य संकट नियन्त्रणका लागि आधारभुत खाद्यान्न र ढुवानीका लागि ५० करोड बिनियोजन गरेको छ।

कोभिड(१९ को नियन्त्रणका लागि खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक र सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने भएको छ। अग्रपङ्तिमा रहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई बेसिक तलबको सत् प्रतिशत र सुरक्षाकर्मी, सवारीचालक र सफाइकर्मीलाई ५० प्रतिशत मासिक भत्ता दिइने भएको छ।

एक स्थानीइ तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा उद्यम मौलिक सीप र नविन प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वरोजगारी विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान दिइने भएको छ। रोजगारमूलक पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। यसका लागि सरकारले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजन निर्माणमा मेसिन तथा उपकरण प्रयोग नगरीने भएको छ। यसमा मानव श्रमको प्रयोग गरिने भएको छ।

प्रकाशित मितिः     १ असार २०७७, सोमबार १५:४१  |
error: Content is protected !!