प्रदेश ५ को बजेटमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा के समेटियो ?


उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति


  • स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग हुने उद्योगहरूको स्थापना र विकासमा जोड दिइनेछ । प्रदेश योजना आयोगबाट पूर्व-संभाव्यता अध्ययन भएअनुसार बाबियो तथा घाँस-परालजस्ता कच्चा पदार्थको उपयोगबाट ठूलो संख्यामा स्वरोजगारी सिर्जना हुनेगरी प्रदेशमा एक कागज कारखाना स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ ।
  • केन्द्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । जनताको सहलगानीको सम्भावना खोजिनेछ । साथै, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।
  • कोभिड -१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको असर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरू मध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीले पेशा व्यवसाय गर्न चाहना राखेको देखिएकोले प्रदेशमै पेशा व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋणका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रू. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुरूप संघ र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेका १५ वटा औद्योगिक ग्राममध्ये आवश्यकताका आधारमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्रामहरू र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
  • वर्षौंदेखि चर्चामा रहेर पनि उल्लेख्य विकास हुन नसकेको मोतीपुर र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमातहत ल्याएर औद्योगिक विकासलाई सहजीकरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • नेपाली किनौं, नेपाल बनाऔं अभियान अन्तर्गत प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय उत्पादनहरूको प्रदर्शनी एवम् बिक्री कक्ष (कोशेली घर) तथा हाटबजार स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रू. १० लाखका दरले रू. १० करोड ९० लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
  • घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको स्वदेशी उत्पादन तथा कृषि उपजहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि बाँके, रूपन्देही र दाङ जिल्लामा प्रादेशिक डिपार्टमेण्टल स्टोर सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ । साथै प्रमुख शहरहरूमा स्थायी प्रदर्शनीस्थल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा कोशेली घर स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ । यसका लागि रू. १ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना र प्लाइ उड कारखानाहरूमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरू फर्केपछि रिक्त हुन आएका करिब ५०,००० स्थानमा स्वदेशी कामदारहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप सम्बन्धित उद्योगको सहकार्यमा कार्यक्षेत्रगत तालिम प्रदान गरी काममा लगाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, कोइलाको गुणस्तर मापन यन्त्र खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
  • स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन र रोजगारी वृद्धिको लागि प्रदेशका कार्यालयहरूमा नेपाली काठ तथा नेपाली श्रमबाट बनेका फर्निचर मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण हुने भवनहरूको डिजाइनमा झ्याल-ढोका नेपाली काठकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • स्वदेशी उत्पादनको उपयोग गर्ने बानी बसाल्न तथा स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न अल्लो, ढाकाजस्ता स्थानीय कपडा तथा छाला जुत्तालगायतका उत्पादनलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकको पोशाकमा प्रयोगमा ल्याउने विद्यालयलाई नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छु ।
  • महिला, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरू लक्षित सिप विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्न तथा दलित समुदायले परम्परादेखि अँगाल्दै आएको परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रर्वद्धन गर्न भगत सर्वजित सिप विकास प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा पाल्पाको डुम्रेमा फलाम खानीको अन्वेषण शुरू गरिनेछ। विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक निर्माण सामग्रीको उपलब्धताका लागि खानी तथा खनिज अन्वेषण र उत्खनन गरिनेछ । सिद्धबाबालगायतका सम्भावित क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन शुरू गरिनेछ। यसका लागि रू. १ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
  • स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुको साथै एकाधिकार, कार्टेलिङ, कालोबजारी र मूल्य मिलोमतोको अन्त्य गरिनेछ । उपभोक्ता मूल्यसूची मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
  • प्रदेशस्तरीय आपूर्ति व्यवस्था प्रणालीको विकास गर्न खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्ति र भण्डारणको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरिनेछ । भैरहवामा निर्माणाधीन गुणस्तर मापन प्रयोगशाला भवनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
  • कोभिड -१९ का कारण यो वर्ष स्थगित भएको लगानी सम्मेलन अनुकूल समयमा आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। परियोजना बैंकअन्तर्गत प्रदेश योजना आयोगले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका शालिग्राम संग्रहालय तथा सुशोभन केन्द्र, कपिल जलदर्शी सम्मेलन केन्द्र, जिओ-टुरिजम मार्गलगायतका परियोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ ।
प्रकाशित मितिः     6:33:03 PM  |