नेपालगन्ज ३ जेठ : प्रदेश नं. ५ मा कोभिड – १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिमा थला परेका सार्वजनिक यातायातका लागि बिभिन्न छुटको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो छुटको घोषणा गरेका हुन ।
हेर्नुहोस् यातायतका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरु –
- कोभिड -१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिमा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा यातायात व्यवसायीहरूले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता सवारीधनीले बुझाउनुपर्ने बार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर सवारीधनीले सो अवधिमा नबुझाएमा बत्तीस प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बन्दाबन्दीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाउँदा उल्लिखित जरिवानामा छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरूको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लिइने सरुवा दर्ता शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करबाट प्राप्त हुने आयको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- भाडाका बस, मिनीबस तथा माईक्रोबसजस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा साठी प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएका १५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।