कित्ताकाट खुकुलो पार्न अख्तियारले दियो यस्तो १० बुँदे निर्देशन


काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दश बुँदे निर्देशन दिँदै आयोगले एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘‘समस्याहरू सिर्जना भएकोले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।’

आयोगले जग्गाको खण्डिकरण रोक्न वर्षमा एकपटक मात्र कित्ता काट्न गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि त्यसले भने अनुसार जग्गाको खण्डिकरण नरोकिएको उल्टै मालपोत कार्यालय र नापीमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले भनेको छ, ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको।’

त्यो व्यवस्थाले सर्वसाधारण जनताको पुर्ख्यौली घरजग्गा बिक्रीवितरणमा अवरोध सिर्जना भएको समेत आयोगले ठहर गरेको छ।

आयोगले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको।’

वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियमले पारिवारिक विखण्डन, कलह बढ्न गई सामाजिक विकृति बढेको, अड्डा अदालतमा नक्कली मुद्दा गरी कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको चाप बढेको उल्लेख गरेको छ।

आयोगले उक्त नियमका कारण जग्गा व्यवसायलाई समेत असर परी राजश्व संकलनमा नकारामत्क प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ। आयोगको निर्देशनमा भनिएको, ‘वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको।’

यस्ता छन् आयोगले दिएको १० बुँदे निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पटक९पटक निर्णय भई मातहतका कार्यालयहरूमा निर्देशन जारी गरिएको देखिएकोमा हाल जग्गा कित्ताकाटको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका समस्यारजटिलताहरू देखा परेको देखियो।

१. कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको,

२. मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको,

३.  मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक बर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सुसूचित गराउने कार्य भएरगरेको नदेखिएको,

४. सर्वसाधारणको पुर्ख्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको,

५. कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्धेश्य भए तापनि उद्धेश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको,

६. जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशवण्डारभर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको,

७. अड्डा अदालतमा नक्कलीरबनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको,

८. वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय ९क्ष्मभि० रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको,

९. एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको,

१०. मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता आएको समेत नदेखिएको।

प्रकाशित मितिः     3:28:49 PM  |