जिआर ( गिरिराज) भुषाल
राम्रो हुँदाका नाफाका साझेदार ब्यापारी,बैंक र राज्य सबै हुन तर ब्यापारी समस्यामा हुँदा बैंक लगातार नाफामुखी हुनु कति सम्म जायज हो ? के हामी नव सामन्ती संस्कारको शिकार हुनै पर्ने हो ? यसले नेपालमा कागजी मात्र लोकतन्त्र हो भन्ने प्रस्न उब्जिएको छैन र ?
चैत्र महिनामा तिर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक सावाँरब्याज राष्ट्रबैंकको निर्देशन बमोजिम असार मसान्तसम्म तिर्न समय थप भयो । ऋणीीहरु सोही अनुसार थोरै राहत महसुस गरे तर लकडाउन कायम रहिरहदा अब असार मसान्तसम्म तिर्नु पर्ने भनिएको चैत्रको ब्याजरसावाँ तथा असारमा जम्मा गर्नु पर्ने ब्याजरसावाँ ६ महिनाको एकमुष्ट जम्मा गर्न नसकिने निश्चित छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सरका र रराष्ट्रबैंकको तर्फबाट बैंकहरुलाइ आदेश जारी गरि थप म्याद दिन अत्यावश्यक छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरले दिएको भाषण अनुसार राहत आउँछ भन्नुहुन्छ तर रास्ट्रबैंकको मौद्रिक नीति श्रावण पहिलो साता मात्र आउने रे । यस बिचमा भएका अन्योलमा कसरी सम्बोधन हुन्छ ? के व्यापारी बिनाको राज्य परिकल्पना गर्दैछ राज्य ? गम्भीर प्रस्न उठेको छ ।
बार्षिक अर्बौं कमाउने बैंक र उसका कर्मचारीलाई असुली दबाव दिई कर्मचारिहरु ब्यपारिक स्थल तथा घर सम्म पुगिरहेका छन् जस्बाट व्यापारी बदनामी तथा आर्थिक भार ब्यहोर्न नसक्ने स्थितिमा पुगि मानसिक तनावले आत्महत्या सम्मका घटनाहरु बाहिर आउनुले बैंक नव सामन्ती भन्दा कुनै कोणले कमि देखिदैन ।
आज ब्यापारि अप्ठ्यारोमा पर्दा बैंकका लागानिकर्ता र कर्मचारीलाइ नाफा तथा बोनस नभए कुनै फरक पर्दैन । यसैगरी दवाब दिएमा बैंकहरु आउने दिनमा आफैपनि समस्यामा पर्ने निश्चितप्राय छ । त्यसैले आफ्ना ग्राहकको समस्या बुझी आफू पनि सहुलियत तर्फ बैंक लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
अन्यथा सबै ब्यापरिले मसान्तसम्म नकुरी आ-आफ्नो ब्यपारिक प्रतिस्ठानको ताला चाबी एक बैंक र एक राज्यलाइ बुझाइ सबै सुम्पिने वाहेक अरु केही रहने छैन ।
(भुषाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका महासचिव हुन)